भूकम्पपछि मानव अधिकारको अवस्थावारे पर्याप्त अनुगमन नभएको गुनासो

  ०७३ माघ २७ गते

भूकम्पपछि गोरखाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे पर्याप्त अनुगमन नभएको जिल्लाका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

भूकम्प लगत्तै देखि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर सवालहरू उठिरहेपनि मानव अधिकार आयोगलगायतले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको आयोजनामा माघ २७ गते गोरखा सदरमुकाममा गरिएको अन्तक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले भूकम्पपछि विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालगायतको अवस्था थप दयनीय बनेको भन्दै उनीहरूका लागि विशेष सम्बोधनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

१० वर्षे द्वन्द्व र गत वर्षको भूकम्पका कारण गोरखा बढी प्रभावित जिल्लामा परेपनि जिल्लामा मानव अधिकार आयोगको उपस्थिति सन्तोषजनक नभएको पनि उनीहरूले गुनासो गरे । आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले नेपाल सरकारको चौथो राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा अन्तक्रिर्या गरेको हो ।

कार्यक्रममा आयोगकी प्रशासकीय अधिकृत सम्झना शर्माले देशभरको मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्यनको अवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन् । उनका अनुसार दुर्गमका जिल्लाहरूमा समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको, कतिपय ठाऊँका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लामो समयदेखि स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको अभाव रहेको, सडक, पुलहरूको नियमित मर्मत नभएको जस्ता कारणले नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

नेपाल सरकारले २०७१/७२ देखि चौथो राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने गरि कार्ययोजनामा विभिन्न १८ बुँदाहरू समेटिएका छन् ।


हरिराम उप्रेती