समाचारहरू

रामेछाप जिल्लाका अधिकारकर्मीहरूले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको काम थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् । मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापको आयोजनामा पुस ९ गते गरिएको छलफल कार्यक्रमका सहभागी अधिकारकर्मीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

छलफल कार्यक्रममा इन्सेकका मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले विगतमा नागरिक राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालका मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरूको लागि भूकम्प पछिको आर्थिक सामाजिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न केही असजिलो पनि भइरहेको बताए । उनले अबको मानव अधिकारको अनुगमन आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको क्रममा देखिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाको अध्ययन गर्नका लागि इन्सेकले मध्यमाञ्चलका अति प्रभावित रामेछाप, दोलख, सिन्धुपाल्चोक, रसुवालगायतका जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी रहेको बताए । अनुगमन पछि प्रभावितहरूको पुनर्वासका लागि नीतिगत रूपमा देखिएका समस्याको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए ।

छलफल कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि नवराज पथिकले रामेछाप जिल्लाको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको क्रममा देखिएका समस्याको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले कतिपय पीडितहरू लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका गुनासो माथि सरकारले कुनै निर्णय नगरेको तथा घर बनाउन लागेकालाई समेत प्राविधिकले पैसा मागेर हैरान पारेको गुनासो आएको बताए । साथै गुठीका जग्गा भएकाहरूको बारेमा समेत कुनै निर्णय नहुँदा उनीहरू अन्योलमा परेको उनले बताए ।

छलफलमा आदिवासी जनजाति महासङ्घका जिल्ला सचिव श्रीबहादुर माझीले राज्यको मापदण्ड व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक अगुवाहरू पीडितको निशाना बनेको बताए ।

अधिवक्ता विचारसिंह तामाङले बस्न नहुने भएका ठाउँका नागरिकको बारेमा राज्यले कुनै निर्णय नगर्दा उनीहरू अन्योलमा परेको बताए । सञ्जालका संयोजक एवम् वार अध्यक्ष पाण्डव प्रसाईँले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको क्रममा भएका मानव अधिकार विरुद्धका घटनाका मानव अधिकार संरक्षण सञ्जालले अब अनुगमन थाल्ने बताए ।

कार्यक्रममा सञ्जाल सदस्यहरूका साथै इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका राजेश मिश्र र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका गणेश भण्डारी समेतको सहभागिता रहेको थियो ।

नवराज पथिक