समाचारहरू

नेपाल सरकारले भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परटेका विस्थापितहरूको एकीकृत बस्तीमा लैजाने भने पनि पाँच वर्ष बित्न लाग्दा समेत प्रक्रिया नै सुरू हुन नसक्दा १ हजारभन्दा बढी परिवारको सुरक्षित आवास निर्माण हुन सकेको छैन ।

भूकम्पका कारण गएको पहिरोले बस्ती जोखिममा परेका कारण १ हजार १ सय परिवार विस्थापित भएका थिए ।

सरकारले भूगर्भविद् गाउँगाउँमा पठाएर भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिम बस्ती पहिचानपछि जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनेकोमा सो हुन नसकेको हो ।

सुरक्षित स्थानमा उपयुक्त जग्गा नपाएकोले भूकम्प गएको पाँच वर्षमा पनि उनीहरूले आवास निर्माण अनुदान पाएका छैनन् ।

तिरु, माथिल्लो पैरे र बोगटीटारमा सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना बनाएको जिल्ला आयोजनाले जनाएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका कारण विस्थापित भएका तर आफ्नो नाममा कतै सुरक्षित घडेरीयोग्य जग्गा नभएकालाई सरकारले स्वेच्छिक स्थानान्तरणका लागि २ लाख रुपियाँ घडेरी खरिदका लागि दिने नीतिमा छ ।

यस अनुरुप जग्गा पाएका ६ सय २७ परिवारले जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा पाएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख दिवस आचार्यले बताए । दिगो समाधान कार्यक्रम अन्तर्गत डिपिआर तयार गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।

जग्गा प्राप्तिको लागि सहजिकरण गरिरहेको सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा जोखिम तथा भूमिहीन लाभग्राही भूकम्प प्रभावितलाई जग्गा खोज्न र सरकारी अनुदान लिने प्रक्रियाबारे सहजिकरण गरिरहेको छ ।

केन्द्रका विश्वास नेपालीका अनुसार जिल्लाभर जोखिम लाभग्राही १ हजार ९५ परिवार रहेका छन् जसमा भूमिहीन १८ परिवार छन् ।

अझै जग्गा नपाएका लाभग्राही परिवार ४ सय ६८ परिवार छन् । सुरक्षित स्थानमा उपयुक्त घडेरी नपाएपछि उनीहरू समस्या परेको उनले बताए ।

सरकारले दिने २ लाख रुपियाँले सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न नसकिएको विस्थापित जङ्गबहादुर तामाङले बताए ।

‘सरकारले दिने २ लाख रुपियाँले चार आना पनि जग्गा किन्न सक्ने स्थिति छैन । अरु पैसा थप्न पनि सकिँदैन । जिविका कसरी चलाउनु ?’–उनेले भने ।

जिल्लामा जग्गा नपाएपछि १ सय ६१ परिवारले सरकारी अनुदानमा नुवाकोटमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन् ।

भूमिहीन परिवारका २९ निवेदन परेकोमा ११ लाभग्राहीले जग्गा प्राप्त गरेका छन् । जग्गा र लालपुर्जा पाएका ६ सय २७ मध्ये ५ सय ९८ परिवारले पतिपत्नी दुवैको नाममा संयुक्त लालपुर्जा तयार गरेको विस्थापितलाई जग्गा प्राप्तिको अभियानमा सहजिकरण गरिरहेका भूमि अधिकारकर्मी सुष्मा न्यौपानेले बताइन् ।

जोखिममा परेका अधिकांश हाकु र डाडागाउँका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूर्गभविद्मार्फत भौगर्भिक अध्ययनले अध्ययनले ७० ओटा बस्ती जोखिममा रहेको देखाएकोमा ३० ओटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै प्राविधिकले तीन वर्षअघि नै सुझाव दिएका थिए ।

हेमनाथ खतिवडा