भूकम्पका कारण विस्थापित पुनर्स्थापित हुन सकेनन्

  ०७८ मङ्सिर २ गते

विनाशकारी भूकम्पका कारण विस्थापित भएको ६ वर्ष बित्दा पनि रसुवाका विस्थापितहरूको बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा सयौँ परिवार पुनःस्थापित हुन सकेनन् ।

उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा टिनको अस्थायी छाप्रोमा बस्दै आएका विस्थापितलाई तत्लोपैरेमा एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको एक वर्ष बित्दा पनि विस्थापित बस्ती निर्माण थालनी नभएपछि सुरक्षित आवासको अधिकारबाट आफुहरू वञ्चित हुनुपरेको खाल्टे क्याम्पका छेकु लामाले बताउनुभयो ।

१ सय ८८ घरपरिवारका विस्थापितका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना अनुरुप सरकारले १ वर्षअघि नै तल्लोपैरेमा ३६ रापनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ भने १६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा रहेको छ ।

नेपाल सरकारले भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापितहरू एकीकृत बस्तीमा लैजाने भने पनि ६ वर्ष बित्दा पनि समेत प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्दा पीडितहरू ठूलो समस्यामा परेका छन् ।

भूकम्पका कारण पहिरोको जोखिम परेका विस्थापित १ हजार १ सय लाभग्राहीले अनुदान पाए पनि धेरैले सुरक्षित आवास निर्माण कार्य थालनी नै गर्न सकेका छैनन् ।

सोही कारण भूकम्पपछि विस्थापितको सुरक्षित आवासको हक सुरक्षित हुन नसकेको भूकम्प पीडित जङ्गबहादुर तामाङले बताउनुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, महिला पाँच वर्षसम्म टिनको छाप्रोमै असुरक्षित रूपले बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका कारण विस्थापित भएका तर आफ्नो नाममा कतै सुरक्षित घडेरीयोग्य जग्गा नभएकालाई सरकारले स्वेच्छिक स्थानान्तरणका लागि २ लाख रुपियाँ घडेरी खरिदका लागि दिने नीतिमा छ ।

अझै छुटेको परिवारले २ लाख रुपियाँ सरकारी अनुदान पाउन बाँकी रहेको उत्तरगया गाउँपालिका–१ का वडा सदस्य तथा विस्थापित पुर्णबहादुर घलेको गुनासो छ ।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण सकेर कादुरी फाउण्डेसनले विस्थापितका लागि तल्लोपैरेमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना रहेपनि सो स्थान पुनः जोखिममा पर्ने भनेर संस्थाले आवास निर्माण गरिदिन आनाकानी गरेपछि खाल्टेका विस्थापितको लागि एकीकृत बस्ती निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको शहरी तथा भवन डिभिजन रसुवाका इञ्जिनियर सरोज यादवले बताउनुभयो ।


हेमनाथ खतिवडा