भारतीय जेलमा क्षतिपूर्ति बिनाको चालिस वर्षे बन्दी जीवन, प्रदेश सरकारले उपचार गर्ने

  ०७७ चैत १२ गते

४० वर्षसम्म बिना कानुनी सुनुवाइ एउटा व्यक्ति बन्दी बन्नु मानव अधिकारको सङ्कुचित अवस्था हो । नेपालमा जन्मकैदको फैसला हुँदा कुनै व्यक्तिले २५ वर्षमात्रै काराबासको सजाय भोग्नु पर्छ ।

बलात्कारपछि हत्या, जाती निर्मूल हुने गरीको हत्या, अपहरण बन्धक बनाएर हत्या आदि कसुर अनुसारमात्र आजीवन काराबासको सजायको व्यवस्था नेपालको कानुनमा छ । नेपालमा सामान्यतया दुई वर्ष भित्र मुद्दाको फैसला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, छिमेकी मुलुक भारतमा भने ४० वर्षसम्म एउटै व्यक्ति कारागारमा बसिरहदा नत उहाँको खोजी समयमा कसैबाट भयो, नत उहाँमाथि लागेको मुद्दाको सुनुवाइ नै भयो ।

माइ नगरपालिका–१० लुम्बकका ६१ वर्षीय दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाले बिना सुनुवाइ भारतको कोलकत्तास्थित दमदम कारागारमा ४० वर्ष बन्दी जीवन बिताउनु पर्यो ।

सन् १९८० मे ११ मा दार्जिलिङकी जनु गुरुङ्नीको हत्या गरेको आरोपमा मृतकाका पति नैने गुरुङले दुर्गाप्रसादविरूद्ध मुद्दा दर्ता गराएपछि गिरफ्तारीमा पर्नु भएका तिम्सिना अन्तत २०२१ मार्च २० तारिकमा मात्रै कारगार मुक्त हुनुभयो ।

बाबुको मुत्युपछि परिवारको संरक्षक जस्तै बन्नु भएका तिम्सिना गरिबीकै कारण रोजगारीका लागि दार्जिलिङ पुग्नु भएको थियो । दार्जिलिङस्थित चिया कमानमा काम गर्ने महिलाको हत्या आरोपमा मुद्दा दर्ता रहेको एकमात्र कागज भेटिएको तिम्सिनाका काकाका छोरा प्रकाशचन्द्र तिम्सिनाले बताउनु भयो ।

दुर्गाप्रसादको मुद्दामा ०७७ चैत २ गते सुनुवाइ भएको थियो । चैत ४ गते मात्र उहाँलाई रिहाइको आदेश भएको थियो । चैत ७ दुर्गाप्रसाद कारागार मुक्त हुनु भएको छ ।

कोलकत्ता हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी नायर राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्ध रोयले दीपकको मुद्दामा कारबाही गर्दै रिहाइको आदेश गरेका छन् । दुर्गाप्रसादको पक्षमा अधिवक्ता हिरक सिन्हालगायतले निःशुल्क बहस गरेका थिए ।

थर्रथर्र कापेको शरीर, करेन्ट लगाएर चोटको डामले भरिएका हात खुट्टा, छिन्नभिन्न दाँत, चिरिएको जिब्रो, बोल्न नसक्ने, सहज ढङ्गले खुट्टा टेक्न र हिंड्न नसक्ने अवस्थामा चैत ८ गते दुर्गाप्रसाद घर आइपुग्नु भएको छ ।

चैत ९ गते नै कोलकत्तास्थित अदालतले दुर्गाप्रसादको परिवारले क्षतिपूर्ति माग गरे त्यसको व्यवस्था मिलाउन पश्चिम बंगाल सरकारको नाममा आदेश पनि जारी गरेको छ । तर, शारीरिक र बौद्धिक अपाङ्गता दुर्गाप्रसादले सहज रूपमा क्षतिपूर्ति पाउलान भन्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको दुर्गाप्रसादका काकाका छोरा प्रकाशचन्द्र तिम्सिना बताउनु हुन्छ ।

मानसिक अवस्थामा कमजोर रहनु भएका दुर्गाप्रसादको नौ वर्ष नां महिनाको बच्चाको जस्तो मानसिकस्थिति रहेको मानसिक रोग विषेशज्ञले रिपोर्ट दिएको तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

‘पिंजडामा वर्षौंसम्म राखेको सुगा जस्तो अवस्था छ, उहाँ बोल्न, स्मरण गर्न सक्नुहुन्न” तिम्सिनाले भन्नुभयो ‘२१ वर्षको हुँदा जेल परेका उहाँलाई ६१ वर्षको हुँदामात्र जेलमुक्त गर्न सफल भइयो, अब क्षतिपूर्ति कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने अवस्था छ । त्यो हामी एक्लैले सक्ने अवस्था छैन ।’

भारतको कानुनमा ‘करेक्सन सेन्टर’मा राखिएका बन्दीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कुनै व्यवस्था छैन । तर, २० वर्षसम्म बन्दी राख्ने व्यवस्था भएपनि दुर्गाप्रसाद त ४० वर्षसम्म बन्दी बनेको हुँदा मानवीय नाताले पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अवस्था हो, तिम्सिनाले भन्नुभयो ।

तिम्सिनाले भन्नुभयो ‘दुर्गाप्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन अब हामीले अन्ततर्राष्ट्रिय अदालत जाने पहल गर्नुपर्छ ।’अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान आफूहरूले मात्र सक्ने अवस्था नभएकाले तिम्सिनाले नेपाल सरकार, अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी सबैलाई न्यायका लागि आग्रह गर्नु भएको छ ।

दुर्गाप्रसादलाई हरेक ६–६ महिनामा तारिख बुझाउने गरी ल्याइएको पीडित परिवारले जनाएको छ ।

नागरिकताविहीन दुर्गाप्रसाद

वि.स. २०१७ साउनमा जन्मनु भएका दुर्गाप्रसाद २०३७ साल माघमा घरबाट हिँड्नु भएको थियो । त्यसबेला २० वर्षको उमेरसम्म दुर्गाप्रसादको नागरिकता बनाइएको थिएन । ‘यसको व्रतमन्न पनि गरेको थिएन, नागरिकता बनाउने त कुनै भएन ।’ दुर्गाप्रसादकी आमा धनमायाले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्देशन आएको इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव खड्काले बताउनु भयो । उहाँको नागरिकता बारे आफूले जानकारी नलिएको भन्दै खड्काले उपचारको व्यवस्था गर्न नागरिकता आवश्यक पर्ने बताउनु भयो ।

प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकता बनाउन आउन पनि खड्काले तिम्सिनाको परिवारलाई सुझाउनु भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको निर्देशन अनुसार दुर्गाप्रसादको उपचारको व्यवस्था मिलाउन एउटा टोली दुर्गाप्रसादको घर तर्फ पठाएको जानकारी दिनु भएको छ ।

dav

sdr

sdr

sdr


कोकिला ढकाल