भत्काएका छाउगोठमै बस्न थाले फेरि महिला

साविकको लगाम गाउँविकास समिति २०७१ साल वैशाखमा छाउपडीमुक्त गाविस गरिएको घोषणा अहिले प्रभावहीन भएको राससले जनाएको छ ।

छाउपडी प्रथामुक्त भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका महिला छाउगोठमा बस्न छोडेका छैनन् । अभियानका क्रममा गोठ भत्किए पनि सोचाइमा परिवर्तन आउन नसक्दा अहिले महिला कपडाका पाल हालेर पनि छाउपडी बस्न बाध्य छन् ।

लगाम-२ की तुल्सी सपना बिकले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि एक दुई दिन रमझम कार्यक्रम गरेर क्षणिक परिवर्तन गर्नुभन्दा सोचमै परिवर्तनको आवश्यकता रहेको औँल्याइन् ।

“आफूलाई त घरभित्र नै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।”- बिकले भनिन्- “तर के गर्नु घरमा सासू ससुराले पहिलादेखि चलेको चलन बिग्रियो भने देउता रिसाउँछन् भन्नुहुन्छ । अनि बाहिर बस्न बाध्य हुन्छौँ ।”

चौकुने गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला रानाले पश्चिमी क्षेत्रमा छाउपडी समस्या विकराल बन्दै आएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ साल वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरिती घोषणा गरी यो प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक निर्देशका बनाई लागू गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

यहाँका गाउँमा अझै परम्परगत सोचका कारण निकै समस्या हुँदै आएको छ । कपडाले बनाएको छाप्रोमा बस्दा सर्प तथा अन्य जनावरको समेत डर भए पनि सहेर बस्नुको विकल्प नभएको पानसरी बिकले बताइन् ।


अनलाइन डेस्क