समाचारहरू

विस्तृत शान्ति सम्झौताको अठार वर्ष पूरा हुन लाग्दा नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको एवम् पीडित न्यायको पर्खाइमा रहिरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरीहरुमा छानविन र शवोत्खनन् समेत गरी दोषीलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई हालसम्म २ सय ५ ओटा सिफारिस गरेको ०८१ भदौ १४ जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

आयोगमा अझै ७ सय ९० ओटा उजुरीहरु विचाराधीन छन् । तर आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था भने निराशानजक भएको आयोगले जनाएको छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकार बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लङ्घन भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु पटक–पटक गठन भए तापनि ती आयोगहरुबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था रही आएको छ । हालै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनको संशोधन पारित भएको सन्दर्भमा पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको आयोगले जनाएको छ ।

अतः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी अविलम्ब निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम आयोगहरु गठन गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितका परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे