समाचारहरू

बेपत्ता परिवार लक्षित कार्यक्रम ल्याउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता विरूद्धको दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, एडभोकेसी फोरम, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायतको संयुक्त आयोजनामा  नेपालगञ्जमा आयोजित “पीडितको अवस्था र न्याय प्राप्तिमा चुनौतिहरू” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले उक्त कुरामा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ का सांसद कृष्णा केसीले बेपत्ता व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोग क्रियाशील नभएको भन्दै अयोगलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने बताइन् । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष अजयकुमार श्रीवस्तवले जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तहलाई बोलाएर भदौ मसान्तभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि कार्यक्रम बनाउन लगाउने प्रतिबद्धता गरे ।

नेपालगञ्ज उमनपाका कार्यवहाक मेयर प्रमोद रिजालले नगर भित्रका पीडित परिवाररूका लागि रोजगार शिक्षाका लागि बजेट छुट्टयाउने प्रतिबद्धता गरे । रिजालले प्रदेश र स्थानीय तहले बेपत्ता परिवार रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पीडित परिवारका बालबालिकाहरूलाई नगर भित्र सामुदायिक र निजी विद्यालयमा निशुल्क पठनपाठन गराउन सकिने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका निर्देशक चन्द्रकान्त चौलागाईले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संस्मरण र परिवारप्रति सहानभूति प्रकट गर्न बेपत्ता विरूद्धको दिवस मनाइने गरेको बताउँदै यसलाई रहरका रूपमा नलिन आग्रह गरे ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले कार्यदलको प्रतिवेदनमा नपरेका पीडितहरूलाई पनि कार्यदलमा सूचीकृत हुन आग्रह गरे । कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले बेपत्ता पारिएका व्यत्तिःका परिवारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण, घर व्यवहार चलाउन समस्या, बालबालिकाहरू लालनपालन र पठनपाठनको समस्या रहेको बताए ।

वेपत्ता विरूद्धको सन्दर्भमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै नागरिकहरूको सङ्रक्षणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय माहासन्धि–२००६ अनुमोदन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ । यसैगरी सो अवसरमा २२ जनाले रक्तदान गरेका थिए । बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न दिउँसो १२ बजे मैनवत्ति जलाएर सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला समाजकी चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।

इन्सेक रोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि माधवकुमार ओलीका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूले आफ्ना सदस्यको अवस्थाबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको बारेमा सरकारले खोजबिन गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनका लागि बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएपनि अहिलेसम्म आयोगले उजुरी लिने बाहेक कुनै काम गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडित मेघमाली बुढाको आरोप छ ।

रोल्पा जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १ सय १७ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भन्दै आफन्तहरूले खोजविनको लागि बेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । आयोग गठन भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पीडितहरूको उजुरी माथि छानविन हुन नसक्नु दुखद् विषय रहेको मानव अधिकारकर्मी खेम बुढाले बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनु भनिएकाले आयोगका लागि सम्पुर्ण कानुन बनाएर तत्काल पीडितहरूको उजुरी किनारा लगाउनु पर्ने पीडितहरूले माग गरेका छन्  ।

इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालय, नेपालगञ्ज