समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्षहुनै लाग्दा समेत बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजविन गरी स्थिति सार्वजनिक नगरिनु दुःखद पक्ष भएको भन्दै उनीहरूको  खोजविन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा भदौ १३ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा घोषित सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सुरक्षा निकाय तथा द्वन्द्वरत पक्षबाट बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने तथा अपहरण गर्ने कार्य भएको जनाउँदै बेपत्ता नागरिकको स्थिति अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगमा विभिन्न समयमा उजुरीहरू परेको र खोजविनको क्रममा आवश्यकता अनुसार आयोगले शवोत्खनन कार्य गरी स्थिति सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ । आयोगले बेपत्ता पारिएका भनि आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरू मध्ये ८ सय ४२ जनाको अवस्था हालसम्म पनि अज्ञात रहेको जनाएको छ ।

'लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवारमा अनेक कानुनी अड्चन तथा थप मनोसामाजिक असर परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषी किटान गरी सिफारिश गरिसकेको अवस्थामा पनि कानुनी कारबाही अघि नबढाउँदा दण्डहीनताको अवस्था रहेको आयोगको ठहर छ ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

रामकुमारी श्रेष्ठ