समाचारहरू

शसस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले वितरण थालेको परिचयपत्रप्रति इलामका पीडित परिवारले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले चैत ५ र ६ गते इलामका बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई परिचयपत्र वितरण गरेपछि पीडित परिवारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

आयोगले वितरण गरेको परिचयपत्र कामविहीन भएकाले आफूलाई त्यस किसिमको परिचयपत्रले सन्तुष्टि नमिलेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय सदस्य संयोजक दामोदर चापागाईंले गुनासो गर्नुभयो ।

आयोगका आयुक्त विश्वप्रकाश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले इलामबाट उजुरी परेका १९ जना बेपत्ता परिवारका ४८ जना सदस्यलाई परिचय पत्र प्रदान गरेको आयुक्त भण्डारीले बताउनु भयो ।

पीडित परिवारले चाहेको सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था नगरी आयोगले उधारो परिचयपत्र वितरण गरिरहेको द्वन्द्व  पीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय सदस्य संयोजक चापागाईंले बताउनु भयो ।

‘परिचयपत्र पाए बापत पीडित परिवारले राज्यबाट के सुविधा पाउने त्यसको यकिन अहिले सम्म भएको छैन ।’ चापागाईंले भन्नुभयो ‘हामीले चाहेको सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था सरकारले नगरेसम्म आयोगले दिएको परिचयपत्रको औचित्य छैन ।’

द्वन्द्व पीडितका नाममा सर्वोच्चले गरेको फैसला विपरित आयोगले परिचयपत्र वितरण गरेको चापागाईको भनाइ छ ।

इलाम पुवामझवाका वेपत्ता व्यक्ति अगमसिंह राईका दाजु डिल्ली राईले यो परिचय पत्र पाएपछि पीडित परिवारले के पाउँछन् भन्ने थाहा पाएको बताउनु भयो ।

‘आयोगले मलाई परिचयपत्र लिन बोलायो र म आए ।’ राईले भन्नुभयो ‘हामी पीडित परिवार अहिले पनि अन्योलमा छौं ।’

आयोगका आयुक्त भण्डारीले परिचयपत्र आयोगले दिने भएपनि परिपूरणको व्यवस्था राज्यबाटै हुने बताउनु भयो । ‘आयोगले सरकारलाई न्याय, परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने हो, आँफै दिने होइन ।’ भण्डारीले भन्नुभयो ‘त्यसका लागि आयोगले परिपूरणको सन्दर्भमा एउटा निर्देशिका बनाएर सरकारलाई पेश गरेको छ ।

अब सरकार पनि त्यो निर्देशिका प्रति सकारात्मक छ ।’ भण्डारीले यसअघि पाँचथरमा १० ओटा उजुरीका १६ जना र तालेजुङका १६ उजुरीका २८ जनालाई परिचयपत्र दिइएको बताउनु भएको छ ।

कोकिला ढकाल