समाचारहरू

बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्य विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा गुलरियामा भदौ १४ गते आयोजित कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यशैलीले आफूहरू निराश भएको बताएका छन् ।

आयोगले पाएको जिम्मेवारी सुरूबाट नै गर्न नसकेको र पछिल्लो पटक पाएको थप समय पनि केही नगरी बिताउन थालेको गुनासो पीडित तथा सरोकारवालाले गरेका छन् ।

द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्षबाट पति बेपत्ता पारिएकी राजापुर नपा-११ की रवीना चौधरीले भनिन्-'आयोगले पीडित परिवारको उजुरी लिइसकेपछि गाउँघरमै आएर अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गरी न्याय र परिपुरण दिने कुरा गरेको थियो । खै ! अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन । यसले हामीलाई निराशा बनाएको छ ।'

कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपियाँ राहत दिएर अन्य न्यायको बाटोबाट पन्छाउन खाजेको आरोप पनि लगाए । राजनीतिक सहमतिको नाममा पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याउन चलखेल भइरहेको आरोप लगाउँदै सरोकारवालाले त्यसो हुन नदिन पीडित परिवार चनाखो रहेको बताएए ।

सो अवसरमा बोल्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले आयोगको कार्य सम्पादनको मुल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको र यदि पीडितले सोचे जस्तो काम भइरहेको भए स्वागत गर्दै त्यसलाई अझ राम्रो र व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए । तर, त्यसो भइरहेको छैन भने आयोगले काम गर्न नसक्ने भन्दै अर्को विकल्पतर्फलाग्नको लागि तयारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले आयोगको अहिलेसम्मको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दै पीडितहरूको न्यायका लागि आवाज उठाउन सहयोग गर्ने सबै सरोकारवालाहरूको सुझाव लिएर वकालतका लागि योजना बनाइ अघि बढ्ने बताए ।

बर्दिया जिल्लाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगमा २ सय ६६ जना पीडितका परिवारले उजुरी दिएका छन् ।

कार्यक्रम द्वन्द्व पीडित समिति, नागरिक समाज सञ्जाल, इन्सेक, आइसीटिजे, नेपाल रेडक्रस, बर्दिया बार एसोशिएसन एकाई, कर्मशील नेपाललगायत संस्थाको आयोजनामा गरिएको थियो । दिवसका अवसरमा गुलरियामा र्‍यालीसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।

मानबहादुर चौधरी