बृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्रको वर्गीकरण गर्न आवश्यकः वस्ती

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाशचन्द्र वस्तीले राज्यले वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्रको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेठ २९ गते पोखरामा आयोजना गरेको बृद्धाश्रम/ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रमा आश्रति ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वस्तीले सो कुरा बताएका हुन् ।

वस्तीले ज्येष्ठ नागरिक आफू घरमा दिनभरी बस्दा एक्लो महसुस गर्ने हुँदा उनीहरूका लागि सरकारले टोलटोलमा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कुसुमकेशर पराजुलीले ज्येष्ठ नागरिकको लागि प्रदेश तहमा सुविधा सहितको उपचार केन्द्र खोल्नुपर्ने बताए ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय कास्कीकी प्रमुख तुलसा अर्यालले ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र दिने उमेर र ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले दिने सेवा र सहुलियतमा उमेर फरक भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।

जिल्ला बार कास्कीका अध्यक्ष सोम श्रेष्ठले राज्यले पहिलो प्राथमिकता ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने बताउँदै पाठ्यपुस्तकमा ज्येष्ठ नागरिकको हक, अधिकारलगायतका विषय समावेश हुनुपर्ने बताए ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु बरालले सरकारी मापदण्ड अनुसार सञ्चालन र अनुगमन हुनुपर्ने बताए । गैरसरकारी संस्था महासङघ कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारीले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकारले आफ्ना सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने बताए ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष जानकी शर्माले राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै कतिपय ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधामा राज्यको चासो नपुगेको बताइन् । शर्माले व्यक्ति वा संस्थालाई बृद्धाश्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा सो ठाँउमा राज्यको निगरानी समेत गर्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कास्कीकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौलाले राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिने सेवामा एकरूपता र एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्ने बताइन् ।


संगीता भाट