समाचारहरू

बुद्धभुमि नगर कार्यापालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली-०७४ कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले वैशाख १२ गते आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बुद्धभुमि नगर कार्यपालिकाको दोस्रो नगर सभाले ०७४ फागुन २७ गते शिक्षा नियमावली ०७४ जारी गरेको थियो ।

उक्त नियामावली नेपालको संविधान र शिक्षा ऐन विपरीत रहेको भन्दै शिक्षा नियमावली खारेजको माग गरी बुद्धभूमि नगर कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बुद्धभूमि नगरपालिका शिक्षा शाखा ५ नं प्रदेश सरकार लगायतलाई विपक्षी बनाई वैशाख १२ गते सचेत नागरिकका हैसियतबाट बुद्धभूमिका देविप्रसाद बेलवासेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

बुटवल इजलासले उक्त रिट निवेदनप्रति आदेश गर्दै नगर कार्यपालिकाले जारी गरेको उक्त शिक्षा नियामावली नेपालको संविधानको धारा ३०४ बमोजिम संविधान आरम्भ भएको बखत नेपाल कानुन खारेजी वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् भन्ने उल्लेख रहेकाले शिक्षा ऐन २०२८ र सोही अनुरुप बनेको शिक्षा नियमावली २०५९ हालसम्म कायमै रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा २२६ धारा २ ले कानुन बनाउने प्रकृया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने छ भनी उल्लेख भएको र हालसम्म प्रदेश कानुन बनेको अवस्था नहुँदा विपक्षी नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) र (२) बमोजिम ऐन नै नबनाई शिक्षा नियमावली ०७४ जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्मका लागि सो नियमावली र्कायान्यन नगर्न/नगराउन भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको हो ।

नन्दराम पौडेल