बिक्री केन्द्र र डिपोबाट दसैँमा खाद्यान्न बिक्री हुन नसकेको स्थानीयबासीको गुनासो

  ०७९ असोज १४ गते

दसैँ  नजिकिदै जादा हुम्ला जिल्लाका डिपो र बिक्री केन्द्रबाट खाद्यान्न बिक्री वितरण नभएको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन् ।
सिमकोट

अन्य जिल्लाका लागि दसैँमा खाद्यान्न बिक्री नहुने विषय सामान्य लाग्न सक्छ तर हुम्ला जिल्लाका लागि यो विषय ठूलो भएको अदानचुली गाउँपालिका–१ का मोहन सिंह बुढाले गुनासो गर्नु भएको छ ।

देशका ७७ ओटै जिल्लामा एक मात्रै सडक संजालबाट नजोडिएको जिल्ला हुम्ला हो । यहाँ स्थानीय अन्न उत्पादनबाट खाद्यान्न नपुग्ने भएपछि डिपो र बिक्री केन्द्रकै भरमा पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जिल्लाका आठ वटा डिपो र बिक्री केन्द्रमा दसैँको समयमा अनिवार्य खाद्यान्न बिक्री हुनुपर्ने खापुनार्थ गाउँपालिका–३ की लछिना शाहीले माग गर्नु भएको छ ।

खाद्यान्नको जतिसुकै आवश्यक परेपनि खाद्यान्न ढुवानी लगायतका विभिन्न समस्याका कारण भनेको समयमा हुम्लाका नागरिकले खाद्यान्न पाउन नससेको समस्या भोग्दै आएका छन् । चालुु वर्षका लागि डिपो र बिक्री केन्द्रका लागि निर्धारित कोटाको खाद्यान्न पैदल मार्गबाट ढुवानी हुन नपाएपछि बिक्री भएको छैन ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब सुुब्बा नवीन आचार्यका अनुुसार शाखा बाहेक अन्य गाउँपालिकामा स्थापना भएका आठ ओटा डिपो तथा बिक्री केन्द्रबाट यसपालिको दशँैमा खाद्यान्न बिक्री वितरण नभएको बताउनु भयो । लिमिटेडले सबै डिपो तथा बिक्री केन्द्रका लागि निर्धारित कोटाको खाद्यान्न ढुवानीका लागि भएको आशय–पत्र निकाल्न ढिलो भएको कारण सप्लायर्स छनोटकै क्रममा रहेका कारण खाद्यान्न ढुवानी नभएपछि बिक्री गर्ने अवस्था नरहेको नायव सुब्बा आचार्यले प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।

यसबाट शाखा रहेको सिमकोट गाउँपालिका बाहेक अन्य ६ ओटा गाउँपालिकाका डिपो र बिक्री केन्द्रबाट खाद्यान्न बिक्री नभएको हो । शाखाका अनुुसार नाम्खा गाउँपालिकाको याल्वाङ र लिमी बिक्री केन्द्रका लागि सिमकोटबाट पाँच/पाँच सय क्विन्टल खाद्यान्न कोटाको व्यवस्था गरिएको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिकाको याङ्चु बिक्री केन्द्रका लागि पैदल मार्गबाट सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट पाँच÷पाँच सय गरी एक हजार क्विन्टल खाद्यान्न व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य बिक्री केन्द्र चंखेलीको देउलीका लागि सुर्खेतबाट पाँच सय क्विन्टल, सर्केगाड गाउँपालिकाको तुम्च बालुकुना बिक्री केन्द्रका लागि सुर्खेतबाट एक हजार र ताँजाकोट गाउँपालिकाको छप्रेला बिक्री केन्द्रका लागि सुर्खेतबाटै एक हजार क्विन्टल कोटा खाद्यान्न व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, डिपो अन्तर्गत सर्केगार्ड गाउँपालिकाको सर्केगार्ड डिपोका लागि मुगुको गमगढी र सर्खेतबाट एक–एक हजार गरी दुई हजार क्विन्टल र अदानचुली गाउँपालिकाको श्रीनगर डिपोका लागि सुर्खेतबाट एक हजार, धनगढीबाट एक हजार र बाजुराको कोल्टीबाट पाँच सय गरी दुई हजार पाँच सय क्विन्टल खाद्यान्न व्यवस्था गरिएको छ ।

सिमकोट शाखाका लागि पनि चालुु वर्षका लागि १० हजार क्विन्टल खाद्यान्न कोटा निर्धारण गरेकोमा ६ हजार सुर्खेत र चार हजार क्विन्टल नेपालगञ्जदेखि हवाई मार्गबाट ब्यवस्था गरिएको छ भने पैदलमार्गबाट शाखाकै लागि सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी र राजापुरबाट गरी चार स्थानबाट एक–एक हजार गरी चार हजार क्विन्टल खाद्यान्न व्यवस्था गरेको हो । बिक्री केन्द्र र डिपोका लागि खाद्यान्न व्यवस्था गरिए पनि ढुवानी नगरेका कारण उपभोक्ताले खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन ।

कर्मचारीले खाद्यान्न झिक्दा प्रत्येक व्यक्तिको परिचय–पत्र अनिवार्य
कर्मचारीले खाद्यान्न झिक्नु पर्दा प्रत्येक व्यक्तिको परिचय–पत्र अनिवार्य गरिएको छ । गत साउनपछि एक पटक खाद्यान्न पाएका जिल्लाका कर्मचारीहरूले अबदेखि खाद्यान्न कोटा लिनु परेमा अनिवार्य रुपमा कर्मचारीको परिचय–पत्रको दिनुपर्ने भएको छ ।

असोज १ गतेदेखि हालसम्म नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा हुम्लाले असोज महिनामा कर्मचारीको खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्दै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्लाले प्रत्येक कर्मचारीको सम्बन्धित कार्यालयको परिचय–पत्र बोकेर जानु पर्ने नियम लागु गरेको छ ।

विगत लामो समयदेखि हुम्ला जिल्लाको खाद्यसंस्थान कार्यालयबाट चामल झिक्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तोक आदेश हुनुपर्ने नियम रहेको थियो । विगतका वर्षमा कर्मचारीले कोटाको खाद्यान्न पाउदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर गरेको फाइल दिनुपथ्र्यो भने यो पटकबाट हाजिर फाइल नभएर प्रत्येक व्यक्तिको परिचय–पत्र सङ्कलन गरेको छ ।

सूचना प्रवाह नगरेर परिचय–पत्र सङ्कलन गर्दा कर्मचारीलाई समस्या हुने गरेको गुनासो सिएफडी नेपालका कार्यालय प्रमुख सौरभ लामाले गर्नु भएको छ । जसका कारण सदरमुकाम बाहिर रहेका कर्मचारीको नाम काटेर प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले रुजु गरेका थिए ।

तर अधिकांश कर्मचारीले यो नियम राम्रो नभएको भन्दै विरोध समेत गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले भने भौगोलिक विकटता भएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा सडक संजालले नछोएका कारण कर्मचारीको परिचय–पत्र सङ्कलन गरेमा चामल व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले अहिले जोगाएको खाद्यान्न आगामी दिनमा हुम्लाका स्थानीयकै लागि भनेर गरिएको बताउनु भयो । हालको मितिसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २ सय भन्दा बढि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । कर्मचारीको खाद्यान्न कोटा प्रति व्यक्तिको १५ केजी हुने गर्दछ ।


नन्द सिंह