बाल सहयोगी सहजकर्ताले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा समस्या, विभेद भएको गुनासो

   ०७८ असोज २८ गते

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा बाल सहयोगी कार्यकर्ताका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

प्रदेश १ मा रहेका कतिपय स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन् भने कतिपय स्थानीय सरकार आधिकारिकपत्र नआएको भन्दै अलमलमा परेका छन् ।

तत्कालीन सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटको बुँदा न.२१६ मा बाल सहयोगी कार्यकर्तालाई सङ्घीय सरकारले मासिक ६ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा थप २ हजार रुपियाँ गरी मासिक ८ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

तत्कालीन सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ तोकेकोमा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको ८ हजार रुपियाँमा स्थानीय सरकारले ७ हजार रुपियाँ थप गरी १५ हजार रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक बाल सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश १ का केही स्थानीय सरकारले तोकिएको बमोजिमको पारिश्रमिक ०७८ साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले भने माथिल्लो निकायबाट अधिकारिकपत्र नआएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । केही स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण नभएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा अलमल भएको जनाएका छन् ।

मोरङ प्रतिनिधि अर्जुन दर्जीका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित पोखरिया माध्यमिक विद्यालयमा बाल सहयोगी कार्यकर्ताका रूपमा कार्यरत सम्झना खतिवडाले २०६३ सालबाट निरन्तर बाल सहयोगी कार्यकर्ताको रूपमा कार्यरत रहेको भएपनि सरकारले बजेटमार्फत तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले सङ्घीय सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा गरेको ३ महिना बितेपनि आफूहरू सरकारले तोकेको सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्नुभयो । खतिवडाले समान कामको फरक पारिश्रमिक दिएको र आफूहरूको काम पनि शिक्षिकाको जस्तै भएकाले आधारभूत शिक्षकसरह पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा राज्यले विभेद गरेको बताउनु भयो ।

विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा अधिकृत श्रीकृष्ण भटराईले महानगरपालिकाभित्र १ सय ५० जनाको दरबन्दी भएपनि हाल काजमा १ सय ४२ बाल सहयोगी कार्यकर्ता कार्यरत रहेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ को साउनबाट न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ सङ्घीयले बजेटमार्फत दिने घोषणा गरेको भएपनि सङ्घीय सरकारबाट प्रष्ट नीति र निर्देशिका नआएकाले कार्यान्वयनामा ल्याउन नसकिएको बताउनु भयो ।

विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित पोखरिया माविका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराईले आफ्नो विद्यालयमा दुई जना बाल सहयोगी रहेको बताउनु भयो । उहाँले ६ हजार रुपियाँ सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको र विद्यालयले ५ हजार थप गरी ११ हजार रुपियाँ दिने गरेको बताउनु भयो ।

साउनबाट सहजकर्ताहरूले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ नै पाउनुपर्ने भएपनि सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको तालमेल नमिल्नाले सहजकर्ताहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुुनु परेको प्रअ भट्टराईले बताउनु भयो ।

विराटनगर महानगरपालिका–८ स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत बाल सहयोगी कार्यकर्ता गङ्गा आचार्यले पारिश्रमिक वितरणमा विभेद भएकाले आफूहरू अन्यायमा परेको र सरकारले दिने भनेको १५ हजार रुपियाँ नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा ४५ जना र स्थानीय बाल केन्द्रमा २ जना गरी ४७ जना बाल सहयोगी सहजकर्ता रहेको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत तीर्थराज मिश्रले जानकारी दिनु भयो । उहाँले गाउँपालिकाले बजेटमा बाल सहयोगी कार्यकर्ताका लागि तलब १ करोड २ लाख विनियोजन गरेको भएपनि केन्द्रको स्पष्ट नीति र कार्ययोजना नभएर बजेट निकासा हुन नसकेको बताउनु भयो । जसका कारण बाल सहयोगी कार्यकर्ता न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित भएका छन् ।

रतुवामाई नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत सुरेश निरौलाले रतुवामाई नगरपालिकाकाभित्र ४४ जना सहजकर्ता रहेको र नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले भने बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको भएपनि केन्द्रको कार्यक्रम पुस्तिका नआएकाले वितरण गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

रतुवामाई नगरपालिका–१ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नर्बदा अधिकारीले विद्यालयका एक जना बाल सहयोगी कार्यकर्ताको तलब चालू आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरे बमोजिम सिफारिस भएपनि निकासा नभएको बताउनु भयो । जसका कारण पहिले देखि पाउँदै आएको ६ हजार रुपियाँ नै साउनयता पाएको बताउनु भयो ।

रङ्गेली नगरपालिकाले ४२ जना बाल सहयोगी सहजकर्तालाई ०७८ साउनबाट सङ्घीय सरकारले तोके बमोजिम साउनदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको शिक्षा अधिकृत रवीन्द्रकुमार पण्डितले बताउनु भयो ।

रङ्गेली नगरपालिका–३ स्थित श्री रत्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रदीप न्यौपानले विद्यालयमा एक जना सहजकर्ता भएको र ०७८ साउनबाट १५ हजार तलब न्यूनतम पाएको बताउनु भयो ।

ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार अघिल्लो सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम न्यूनतम मासिक १५ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्दै सुनकोशी गाउँपालिकाका बाल सहयोगी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमार्फत व्यवस्था भएको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग असोज ११ गते गाउँपालिकालाई ध्यानकर्षणपत्र बुझाएको बाल सहयोगी सहजकर्ता कृष्णमाया कार्कीले बताउनु भयो ।

०७८ साउन महिनादेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा आफूहरूले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको सुनकोशी गाउँपालिका–७ स्थित चम्पादेवी आधारभूत विद्यालयकी बाल सहयोगी सहजकर्ता कृष्णमाया कार्कीले बताउनु भयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले तोके बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध नभएपछि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन परेको बताउनु भयो ।

सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट मार्फत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा बाल सहयोगी सहजकर्तालाई न्यूनतम १५ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छ ।

पहिले मासिक ६ हजार रुपियाँ पाउँदै आएका उनीहरूलाई सङ्घीय सरकारले २ हजार र स्थानीय तह वा सरकारले मासिक ७ हजार रुपियाँ गरी कुल १५ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था सङ्घीय सरकारले मिलाएको भएपनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जिल्लामा विद्यालय कर्मचारी तथा बाल सहयोगी कार्यकर्ता ७ सय ३ जना रहेका छन् । मासिक पारिश्रमिकको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको जिल्लाका स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारी तथा बाल सहयोगी कार्यकताको लागि केही बजेट व्यवस्थापन गरिएको भएपनि स्थानीय तहको श्रोत कम भएकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिने चिसंखुगढी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गोविन्द्र खड्काले बताउनु भयो ।

सरकारले न्यूनतम १५ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्थामा गरेकोमा विद्यालय कर्मचारी तथा बाल सहयोगीहरू आफ्नो स्थानीय तहमा धेरै रहेकोेले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ता ढुङगेलले बताउनु भएको छ ।

सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको माग गर्दै इनरूवा नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास केन्द्रका सहयोगी सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीले असोज ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म इनरूवा नगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिए ।

समान कामको समान ज्याला दिनुपर्नेमा बाल विकासमा पढाउनेलाई विभेद गरेको र सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएपछि इनरूवा नगरपालिकाभित्र रहेका ८४ ओटा बालविकास केन्द्रका शिक्षक र कर्मचारीले धर्ना दिएको पीडित शिक्षक कर्मचारी सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष सोनुमगर ढुङ्गेलले बताउनु भयो ।

सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत सहयोगी सहजकर्ताको पारिश्रमिक बढाएको भएपनि त्यस अनुसार सल्लाह र परामर्श प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग नगरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज निरौलाले बताउनु भयो ।

सङ्गखुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्षको २०७८-०७९ को बजेटमार्फत तोके बमोजिमको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै जिल्लाका शिक्षकहरूले ०७८ असार २९ गते स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अस्थायी बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सहयोगीले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम तलब नपाएको भन्दै जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तह र शिक्षा विकास समन्वय इकाईको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष शेरबहादुर पुरीले बताउनु भयो ।

खाँदवारी नगरपालिकाले आगामी पुसको बजेटबाट बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि मनोबल उच्च राख्न सेवा सुविधा वृद्धि गरिने मेयर मुरारीप्रसाद खतिवडाले बताउनु भयो ।

सङ्घीय सरकारले तत्काल २ हजार रुपियाँमात्र थप्ने र अन्य बाँकी रकम स्थानीय सरकारले व्यहोर्नु पर्ने भएपनि त्यो सबै स्थानीय तहको आर्थिक हैसियत नभएका कारण तलब वृद्धि गरेर दिन सक्ने अवस्था नभएको खाँदवारी नगर शिक्षा शाखा प्रमुख दीपकमणि घिमिरेले बताउनु भयो ।

कक्षा १ मा भर्ना हुनअघि एक वर्ष बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सिकाइका लागि इसीडी शिक्षकले पूर्वअभ्यास गराउनुपर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागले प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम अन्र्तगत चार वर्षका बालबालिकालाई लक्षित गरी समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्र र विद्यालयमा आधारित बालविकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । शिक्षा ऐन २०२८, को आठौँ संसोधनपछि प्रारम्भिक बाल विकास विद्यालय शिक्षाको संरचनामा आएको छ ।

विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३-०७४—२०७९-०८० ले प्रारम्भिक बाल विकासलाई पाँच वर्षमुनिका बालबालिका शारिरीक, सामाजिक, संवेगात्मक संज्ञात्मक, आध्यात्मिक तथा नैतिक क्षमताको विकास गरि प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विकास पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई अधिकारमा आधारित बनाउन र विद्यालय प्रवेशको तयारी गराउन एक विद्यालय वा सामुदायिक बाल केन्द्रमा २५ जना सम्मका लागि छुटै एउटा कक्षाकोठा र एक जना तालिम प्राप्त बाल शिक्षक तथा सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएकाे छ ।

नेपालको संविधानले धारा ३४ मा श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको परिभाषामा पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारिरीक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ भनि व्याख्या गरिएको छ । उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

Photo 202101010 Education Morang (1)

Photo 202101010 Education Morang (2)

Photo 202101010 Education Morang (3)

Photo 202101010 Education Morang (4)

Photo 202101010 Education Morang (5)

Photo 202101010 Education Morang (6)

Photo 202101010 Education Morang (7)

Photo 202101010 Education Morang (8)

Photo 202101010 Education Morang (9)


इन्सेक प्रदेश १, कार्यालय विराटनगर