समाचारहरू

अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।

विश्व बालदिवस (नोभेम्बर २०)का सन्दर्भमा  ०८१ मङ्सिर ५ गते विज्ञप्तिमार्फत आयोगले विश्वमा नै बाल अधिकारको संरक्षणका लागि कानुन निर्माण र महासन्धिहरू जारी भए पनि महासन्धि र कानुनले परिकल्पना गरे झैँ बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसकेको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा उल्लिखित बालबालिकाको हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ जस्ता राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति पूर्ण रुपमा हुन नसकेको तीतो यथार्थको परिणाम नेपालका बालबालिकाहरूले पनि भोग्नु परिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यबाट बालश्रमिकको उद्दार, बालश्रम निवारण कोषको स्थापना, दिवा शिशु स्याहार, दिवा खाजा कार्यक्रम जस्ता केही सकारात्मक कार्य भए तापनि अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्म दर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ भएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको शिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चिति, बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर हुनु, बिचैमा विद्यालय छोड्नेको सङ्ख्या नघेटेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।  बेचविखनको जोखिम, बाल न्यायको अभाव, कारागारमा रहेका आश्रित बालबालिका मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चिति, बाल सुधार गृह मानव अधिकारमैत्री नभएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी दिवा खाजा मापदण्ड अनुसार नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभाव  र बालयौन दूराचारमा संलग्नहरुलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् १९५४ नोभेम्बर २० देखि हरेक वर्ष संसारभर विश्व बालदिवस मनाइने गरिएको छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे