समाचारहरू

बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूको आधारभुत बालअधिकार र बालन्यायको लागि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा ०८१ जेठ ३० गते दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय जगत बहादुर थापा र सागर विष्टको पुस २१ गतेको संयूक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

भैरहवामा रहेको बालसुधार गृह मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको, बालसुधार गृह बालसुधार गृह जस्तो नभएर कालकोठरी जस्तो भएको भन्दै पिआइएल कानुन व्यवसायी समूह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेल, अधिवक्ता बसन्त गौतम, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, अधिवक्ता लोकबहदुर शाह, अधिवक्ता विकाश आचार्य, अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता केवल सिंह थारु, अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतम, अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बालसुधार गृह रुपन्देही भैरहवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ, सिद्धार्थ नगरपालिका रुपन्देही, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रुपन्देही, नेपाल सरकार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाची, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लाई विपक्षी बनाएर जेठ ३० गते रिट दायर गरेका थिए ।

बालसुधार गृहमा राखिएका बालकहरूको न्यूनतम बाल अधिकारको संरक्षण र बालन्यायका विषयमा ०८१ जेठ ३० गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले बिपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

रीमा बिसी