समाचारहरू

बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूको आधारभुत बाल अधिकार र बाल न्यायको लागि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा ०८१ जेठ ३० गते दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बालसुधार गृह सञ्चालन मापदण्ड र कार्यविधि माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय जगत बहादुर थापा र तेजेन्द्र प्रसाद सापकोटाको कात्तिक ४ गतेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । त्यसैगरी ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठेका विषयहरू व्यक्तिको जीवनको अधिकारसँग जोडिएको विषय देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिइ नियमानुसार पेश गर्नु’ भनी आदेश समेत गरेको छ ।

भैरहवामा रहेको बालसुधार गृह मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको, बालसुधार गृह बालसुधार गृह जस्तो नभएर कालकोठरी जस्तो भएको भन्दै पिआइएल कानुन व्यवसायी समूह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेल, अधिवक्ता बसन्त गौतम, इन्सेक, अधिवक्ता लोकबहदुर शाह, अधिवक्ता विकाश आचार्य, अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता केवल सिंह थारु, अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतम, अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बालसुधार गृह रुपन्देही भैरहवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ, सिद्धार्थ नगरपालिका रुपन्देही, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रुपन्देही, नेपाल सरकार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाची, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लाई विपक्षी बनाएर जेठ ३० गते रिट दायर गरेका थिए ।

बालसुधार गृहमा राखिएका बालकहरूको न्यूनतम बाल अधिकारको संरक्षण र बाल न्यायका विषयमा जेठ ३० गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले बालसुधार गृह सञ्चालन मापदण्ड र कार्यविधिको माग गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो ।

रीमा बिसी