समाचारहरू

१७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा गिरफ्तार भएका १७ वर्षीय बालकलाई वयस्कसँगै जिल्ला कारागारमा राखिएको पाइएको छ ।

पीडित बालिकालाई आरोपितले गत असोज २१ गते बलात्कार गरेको आरोपमा पीडित पक्षले आरोपितविरूद्घ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा असोज २२ गते उजुरी दिएको थियो ।

पीडित पक्षको उजुरीका आधारमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धानका लागि आरोपितलाई वयस्कसँग कारागारमै राखिएको डिएसपी ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुयाँलले बताए ।

पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण जिल्ला अस्पतालमा असोज २२ गते गरिएको थियो ।

जिल्ला कारागारका जेलर कुलेन्द्र खवासले बालविज्याँइको कसुर गरेकालाई राख्ने छुट्टै सुधार गृह अभावमा बालकलाई वयस्कसँगै राख्नु परेको बताए ।

जेलर खवासले वयस्कसँगै भएपनि विशेष रेखदेख गर्ने गरिएको बताए । अधिवक्ता बलराम भट्टराईले बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बाल सुधार गृह नभएको कल्पना नगरेकाले कुनै पनि बहानामा कारागारमा वयस्कसँग राख्न नमिल्ने बताए ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को २२ मा निगरानी कक्षको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार कसुरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई अनुसन्धान अवधिभर राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले निगरानी कक्ष स्थापना गर्न सक्नेछ ।

यद्यपि उपदफा (१) बमोजिम निगरानी कक्ष स्थापना नभएसम्मका लागि प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ ।

बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि  नियमावली,२०७६ मा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले बनाएको नियमअन्तर्गत बुँदा ६ मा निगरानी कक्षमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा उल्लेख गरेको छ ।

उक्त बुँदाको (१) को ‘क’ देखि ‘छ’ सम्म पिउने पानी,पोषणयुक्त खाना,बस्न तथा सुत्नका लागि विछ्यौनादेखि कपडा,शौचालय र सरसफाई तथा मौसम अनुसारको अन्य व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि ऐन नियम विपरीत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी र कारागारको कार्यसम्पादनबाट बालविज्याँई कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका आरोपित बालक राज्यले दिएको सेवा सुविधा उपभोग गर्न वञ्चित भएका छन् ।

देवराज गुरुङ