बालबालिका ऐनलाई संशोधनमार्फत पूर्णता दिन सकिनेः सभामुख श्रेष्ठ

  ०७८ माघ ७ गते

बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाबाट बनेका ऐनमा छुट्न गएका विषयवस्तुलाई संशोधनमार्फत् पूर्णता दिन सकिने बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले माघ ६ गते हेटौँडामा आयोजना गरेको “प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७६” को मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन विषयक कार्यशाला गोष्ठिमा सभामुख श्रेष्ठले बालबालिका विषय जटिल रहेकाले हतारमा ऐन निर्माणको क्रममा प्रदेश सभामा पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले केही विषयहरू छुटेको हुनसक्ने भन्दै संशोधनमार्फत थप गर्न सकिने बताउनु भएको हो ।

photo4makawanpur20220121

साथै सभामुख श्रेष्ठले छलफलको क्रममा आएका विषयहरू बालहिंसा, बाल अपराध र शरणार्थीका विषय ऐनमा समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सडक बालबालिकाको अधिकार हनन् भइरहेको मात्र होइन कि नेपालमा गर्भावस्थामा नै बाल अधिकार हनन् भइरहेको सभामुख श्रेष्ठले उल्लेख गर्नु भयो ।

हामी सरकारको कमजोरी ऐन जारी गर्छौ, तर कार्यान्वयन गर्न असफल भइरहेको बताउँदैं सभामुख श्रेष्ठले स्थानीय तहले निर्माण गरेका ऐन कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कुनै पनि अधिकार हनन् नहुने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएका ऐन कानुनहरू केही सुधार गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुझाव प्रदान गरेको छ ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएका आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले बालबालिकाको बेचबिखन, बाल बेश्यावृति तथा बाल अश्लिल चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धीको ऐच्छिक आलेखमा उल्लेख भए तापनि आलेखको पक्षराष्ट्र भएको नाताले बालबालिकाको बेचविखन, बाल बेष्यावृति तथा बाल अश्लिल चित्रणलाई निषेश गर्ने दायित्व नेपालको भएकोले उक्त विषयलाई ऐनमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

photo2makawanpur20220121

प्रदेश ऐनमा बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यहरू विभिन्न दफाहरूमा उल्लेख भए तापनि बाल संरक्षण, वैकल्पिक हेरचाह र पुनस्र्थापनामा लाग्न जोड दिनुभएको थियो । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै परिवार वा संरक्षकको दायित्व, समाज तथा समुदायको दायित्व, सञ्चार क्षेत्रको दायित्व र सरकार दायित्व उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।

उहाँले ऐनमा बालबालिका दीर्घजीवन र विकास अन्तरगत सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार हुने र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र विकासको लागि बालबालिका माथि हुनसक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरण लगायतका प्रतिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएकोले कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभाका प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले बनाइएका ऐन लागु भए भएनन् भन्ने विषय ठूलो रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानले बाल अधिकारलाई मौलिक हक अधिकार अन्तरगत रहेको बताउदैं राज्यले बालबालिका लक्षित कानुन ऐन निर्माण गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हामीसँग नियमावली, निर्देशिका बनेका छैनन् ऐन मात्र निर्माण भएकाले ऐन कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

photo3makawanpur20220121

यस्तै आयोगका संरक्षण विभाग प्रमुख सहसचिव दीपकजङ्ग ध्वज कार्कीले ऐनमा सबै कुरा रहे तापनि ऐनको दफा १२(४)ले अपाङगता भएका बालबालिकालाई सार्वजानिक सेवा, सुविधामा समान पहुँच र उपयोगको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेता पनि उक्त बालबालिकाको पहुँचताको आवश्यकता र अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको बताउनुभयो ।

ऐनले सडकमा बस्ने बालबालिकाको भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष संरक्षणको अधिकार रहनेमा पनि आफ्नो प्रत्याभूति गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दिशान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको बताउदैं शरणार्थीको हैसियत खोजिरहेका बालबालिकाले आफ्नो बाबुआमा वा अन्य कोहीसँग नबसे पनि उनीहरूको संरक्षण र मानवतावादी सहयोग गरिन ऐनमा उल्लेख गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

ऐनको दफा ३३ मा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने भनी व्यवस्था गरेको भए तापनि त्यस अन्तर्गत के पर्दछ भन्ने केही उल्लेख नभएकोले ऐनको दफा २ मा सामाजिक सुरक्षा को परिभाषा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

आयोगका बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकारको संरक्षण संवद्र्धन र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउदैं कानुन निर्माणको क्रममा सङ्घीय कानुनमा जनताको पहुँच नपुग्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनमा पुहँच पुग्नेगरी तयार पारिनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा कोभिडका कारण बालबालिकामा प्रर्याप्त खोप नपुगेको अवस्थामा तीन तहकै सरकारको त्यसतर्फ ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

photo1makawanpur20220121

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले नेपालमा बालबालिका हेर्ने छुट्टै आयोग गठन गर्दा निर्माण भएका ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । प्रदेशको ऐन संशोधनको क्रममा बालबालिकाको भावना अनुरुप खाद्य, स्वास्थ्य, आवास, शोषण, स्वच्छ वातावरणका विषयलाई जोडिएर निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले अन्तरराष्ट्रिय नीति र सम्झौतालाई मध्येनजर राखी बालबालिका अधिकार हनन गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाई, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजा, कृषि तथा पशुपन्छि विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ, आयोगका उपसचिव सोमनाथ सुवेदी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।


पुष्पराज अधिकारी