बालकको मृत्यु भएको घटनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण

  ०७७ फागुन ७ गते

जुम्ला जिल्ला गुठीचौर गाउँपालिका–३ का १३ वर्षीय बालक पदमबहादुर बुढाको प्रहरीको कुटपिट तथा यातनाबाट मृत्यु भएको भनिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले ०७७ फागुन ७ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले उक्त घटनाको अनुगमन गरेको समेत जनाएको छ ।

आयोगको अनुगमन टोलीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुगी सघन उपचारकक्षमा राखिएको शवको अवलोकन गर्नुका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षकसँग घटनाको बारेमा जानकारी लिएको जनाएको छ ।

मोबाइल चोरीको आरोपमा मृतक बालकलगायत सात जनालाई प्रहरीले माघ १८ गते गिरप्mतार गरेको, सोधपुछको क्रममा पाइपले कुटपिट गरी उनीहरूलाई सोही दिन छोडेको, कुटपिटका कारण मृतक बालकको बायाँ खुट्टाको पिँडौला र पाइतालामा नीलडाम परेको तथा खुट्टा सुन्निएको र उपचारकै क्रममा फागुन ५ गते बालकको मृत्यु भएको अनुगमनको क्रममा बुझिएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, जुम्लाले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट यथाशीघ्र शव परीक्षण गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लालाई पत्राचार गरेको छ ।

साथै बालको मृत्यु भएको दुई दिन भइसक्दा समेत शव अस्पतालको सघन उपचार कक्षमै रहेको पाइएकोले तत्कालै उपयुक्त स्थानमा शव व्यवस्थापन गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेत पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा ६ ले प्रत्येक बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३७ ले कुनै पनि बालबालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रूर र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिन नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ को दफा ४ (ङ) ले कुनै कसूरमा बालकलाई पक्राउ गरेपश्चात् नजिकैको सरकारी अस्पताल वा चिकित्सकबाट तुरुन्तै शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको समेत आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अतः उक्त घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा रहेको शवको उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट यथाशीघ्र शव परीक्षण गराउन तथा पीडित परिवारको संरक्षण र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे