बाबुको पहिचान दिलाउन नसक्दा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित

  ०७७ माघ २१ गते

संविधानमा जन्मदिने आमाको नामबाट वशंजको आधारमा नागरिकता पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पर्वतका दुई युवा नेपाली नागरिक हुने अधिकारबाट नै वञ्चित भएका छन् ।

पर्वतको महाशिला गाउँपालिका– ६ फलामखानीका २२ वर्षीय निर्मल कुमार सुनार र मोदी गाउँपालिका–६ तिलाहारका २० वर्षीय विदुर क्षेत्री नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले नागरिकता दिन नसकिने भन्दै फर्काएपछि उनीहरु अन्ततः नेपालको नागरिक हुँ भन्ने प्रमाण–पत्र दिलाउन माग गर्दै अदालतको ढोकामा पुग्न बाध्य भएका छन् ।

मोदी–६ तिलाहारका विदुर क्षेत्रीले माघ १६ गते उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास, बागलुङमा नागरिकता पाउने अधिकार माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका छन् भने फलामखानीका सुनारले केही दिन अघि सोही अदालतमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

मोदी गाउँपालिका–६ का विदुर क्षेत्रीका बाबु उनी जन्मेदेखि नै सम्पर्कमा रहेका छैनन् ।

न्यून आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिएको परिवारमा हुर्केका क्षेत्री बाबुको माया ममताबाट वञ्चित त भए नै नागरिक हुनबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।

वाक अपाङ्गता भएकी आमालाई साथमा लिएर नागरिकता बनाउने उत्साहका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत आएका उनी बाबुकै अभावका कारण नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरे ।

‘बुबाले त छाडेर जानुभयो, कुनै अत्तोपत्तो छैन, आमा बोल्न सक्नुहुन्न, यही आमाको कोखबाट जन्मेर यही माटोमा हुर्किँदा पनि म नेपालको नागरिक हुन सकिन’–उनले आफ्नी आमालाई देखाउँदै भने–‘संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म किन नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएँ ?’

अर्का युवा फलामखानीका निर्मल सुनारको पनि व्यथा एउटै हो । उनले आफू जन्मेदेखि अहिलेसम्म बाबुको पहिचान दिलाउन सकेका छैनन् ।

उनी पनि आमा बत्तिकुमारी सुनारलाई साथमा लिएर नागरिकता बनाउन आउँदा प्रशासनले बाबुको पहिचान खोजेपछि अदालतमा नै पुगेका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएशन पर्वत बार इकाईका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार नेपालको संविधानको भाग २ अन्तरगत नागरिकता सम्बन्धी हकको धारा ११ र १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

संविधान बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा धेरै नागरिकहरुले दुःख खेप्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।

पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले संविधानमा उल्लेख भएपनि ऐन र कार्यविधि जारी नभइसकेका कारण नागरिकता दिन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो साथै  कार्यविधि लागु नभइसकेको हुँदा समस्या परेको बताउनुभयो ।

उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालासले माघ १८ गते दुवै मुद्दा उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।


सन्तोष थापा