बाढीजन्य विपद् तथा प्रतिकार्य पूर्व तयारीको अवस्था बुझ्न अधिकारकर्मीहरूद्वारा अनुगमन

  ०७८ असार ७ गते

बाढीजन्य विपद् तथा प्रतिकार्य पूर्वतयारीको अवस्था बारे बुझन अधिकारकर्मीहरूले बाँके, बर्दियाका विभिन्न स्थानीय तहको अनुगमन गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,नेपालगञ्ज, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज र एडभोकेसी फोरमको टोलीले संयुक्तरुपमा असार ५ गते बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका र असार ६ गते बर्दिया जिल्लाको  गुलरिया नगरपालिका र मधुवन नगरपालिको अनुगमन गरेको हो ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै प्रतिकार्य पूर्व तयारीको अवस्था र स्थानीय तहको कार्ययोजना बारे जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए । अनुगमन टोलीले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री, वडा ४का अध्यक्ष कान्छा थारु र प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाही लगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले बाढीजन्य बिपद् पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा बनाएको पाइएको एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतमले बताउनु भयो । उहाँले सम्भावित बाढीजन्य प्रभावित स्थानको पहिचान गर्ने, सुचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र उद्वार सामाग्री जोहो गर्ने, आवश्यकता अनुसार उद्वार र पुनस्थापना गर्ने लगायतका बिषयलाई समेटिएको पाइएको बताउनु भयो ।

photo2021062101banke

अधिकारकर्मीको टोलीले स्थलगत अनुगमन पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायसँंग भेटेर  जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको पुर्व तयारी र कार्ययोजनाबारे जानकारी लिएका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले बाढीजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका योजनाका बारेमा बाँके, बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थानको अनुगमन गर्ने र पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका योजनाकालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइने बताउनु भयो ।

बाढीजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागी रापती सोनारी गाउँपालिकाले  वडा –१ देखि ८ का राप्ती नदीबाट कटान, पटान र डुबान हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, सबै वडामा सुचना सम्प्रेषणका लागि वडा अध्यक्षलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, बाढीको पुर्वसुचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रतिकार्यात्मक कार्य गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

यसैगरी, उक्त टोलीले असार ६ गते बर्दिया जिल्लाको मधुवन र गुलरिया नगरपालिकाले गरेका पूर्व तयारीका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,नेपालगञ्जका प्रमुख झंकरबहादुर रावल, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम लगायत रहेका थिए ।


इन्सेक, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज