समाचारहरू

बागमती प्रदेशमा सन् २०१९ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा बढेको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती कार्यालयले पुस २९ गते हेटौंडामा आयोजना गरेको बागमती प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाबारे अन्तरक्रिया यस्तो उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सन् २०१९ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म संकलित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू प्रारम्भिक सार्वजनिक गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका कायएक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले यो बर्ष एकहजार पाँचसय ७१ ओटा मानव अधिकार विरूद्वका घटनाहरू भएको बताउनुभयो । सन् २०१८ मा जम्मा सातसय ६३ ओटा मात्रै घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा मानव अधिकार हननको घटना भएको छ । काठमाडौँमा  सातसय ३० ओटा मानव अधिकार हननको घटना भएको पाइएको छ । यसैगरी ललितपुरमा एकसय ३०  चितवनमा एकसय सात,काभ्रे जिल्लामा एकसय तीन, सिन्धुलीमा एकसय, सिन्धुपाल्चिोकमा ८१, भक्तपुरमा ६०, धादिङमा ४१, रसुवामा १४, रामेछापमा ३०, दोलखामा २९, मकवानपुरमा ४८ ओटा घटना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादति भएको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले इन्सेकले संकलन गरेको घटनाको दायरालाई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू गठन भएको र अब पीडितहरू सुरूमा स्थानीय तहकै न्यायिक समितिमा पुग्ने भएकोले उनीहरूले न्यायिक समितिबाट के कति न्याय पाउँछन् भन्नेतर्फ पनि इन्सेक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै तथ्याङ्क अनुसार मानव अधिकारका बिरूद्वका घटनामा महिला र बालिका बढि पीडित हुनेगरेको अवस्था रहेको भन्दै अझैपनि समाजमा महिला र बालिका असुरक्षित भैरहेको बताउनुभयो । सांसद सिग्देलले पीडकलाई राजनितिक संरक्षण हुने कुरालेपनि पीडितले न्याय नपाउने समस्या रहेको भन्दै आफु नेतृत्वको नेकपा मकवानपुरले कुनैपनि घटनाका पीडकलाई संरक्षण नगरेको र कदापी नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव बालकृष्ण निरौलाले मानव अधिकार रक्षाको लागि प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको बताउनुभयो । बागमती प्रदेशका सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताको लागि निर्माण थालिएको कार्ययोजना मस्यौदा चरणमा रहेको भन्दै नागरिकको अधिकार रक्षाको लागि प्रदेश सरकार सधै तत्पर रहेको बताउनुभयो । यस्तै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको रोजगारीको अधिकारलाई ध्यानमा दिंदै प्रदेश सरकारले व्यवसायिक सीपयुक्त तालिम दिने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरीष्ठ प्रहरी उपरिक्षक किशोर दाहालले सार्बजनिक घटनाको संख्याले प्रदेशमा अपाराध बढेको नभई आम मानिस हिंसाको बिरूद्धमा न्याय खोज्दै आउन थालेको बताउनुभयो । प्रहरीबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन विशेष निर्देशनहरू दिने गरेको र हरेक प्रहरी जवानलाई यसबारे प्रशिक्षण र सचेतना गराउँदै आएको बताउनुभयो ।

एम्नेष्टि इन्टरनेशनल मकवानपुरका सहसंयोजक उत्तम शर्मा ढकालले इन्सेकले आम नागरिकको अधिकारको बिरूद्ध भएका घटनाहरूको अभिलेख राख्ने कार्यलाई फराकिलो गर्दै कारागारमा रहेका कैदीहरूको अधिकारका बिषयमा पनि उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मानव बेचबिखन तथा मानव ओसारपसार बिरूद्धको सञ्जालकी संयोजक आरती पाठकले स्थानीय तहमा स्थापना भएका सेफ हाउस, बाल सुधारगृह तथा न्यायिक समितिहरूसम्म पुगेर मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क संकलन गर्न सुझाव दिनुभयो । यस्तै माइती नेपाल मकवानपुरकी संयोजक माया लामा, सिवीन नेपाल मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक सम्झना अधिकारी, सञ्चारकर्मी मनोज ढोडरी र दामु चौलागाईले मानव अधिकारको क्षेत्रमा जिल्लामा क्रियाशील संघसंस्थाहरूबाट पनि घटनाको विवरणहरू लिन सकिने र बर्ष पुस्तकमा जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था चित्रण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घटनाहरू जस्तै गैर कानुनी गिरफ्तारी, यातना, हत्या, बलत्कार, बलत्कार प्रयास, महिलामाथि हुने ज्यादति, बाल अधिकार, जातीय विभेद, आत्महत्या दुरूत्साहनलगायतको मानव अधिकार विरूद्ध हुने ज्यादतीको घटनाहरू संकलन गरेर वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्ने गरेको इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले बताउनुभयो । इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते प्रकाशन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

पुष्पराज अधिकारी