बागमती प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८० कात्तिक १६ गते सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासक (जुलाई देखि सेप्टेम्बरसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको अभिलेख अनुसार सन् २०२३ को तेस्रो तीन महिनाको अवधिमा यस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा २ सय १८ जना महिला, ९२ जना बालिका र पाँच जना बालक सहित ४ सय ४४ जना पीडित भए । जसमा राज्यपक्षबाट गिरफ्तारी, कुटपिट, घाइते र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा २२ जना महिला सहित ८८ जना पीडित भए । अभिलेखित घटना अनुसार भेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटनामा १४ जना महिला सहित ६९ जना पीडित भए । यस अवधिमा दुई जनाको कारागारमा मृत्यु भयो ।

तथापि अन्यपक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लङघन् र ज्यादतीका घटनाहरूमा महिला तथा बालबालिका पीडित भएका छन् । विशेष गरी महिला तथा बालिकाहरू बलात्कार तथा यौन जन्य हिंसाका घटनामा पीडित भएका छन् । यो अवधिमा तीन वर्षीया बालिका, अपाङ्गता भएकी ५५ वर्षीया महिला र ६० वर्षीया ज्येष्ठ नागरिकसम्म यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भए ।

यसैगरी अन्यपक्षबाट ४६ जना पुरुष र १ सय ९६ जना महिला, ९२ जना बालिका र पाँच जना बालक गरी ३ सय ३४ जना पीडित भए । अभिलेखित घटना अनुसार १० जना महिलासहित १४ जनाको हत्या भयो । यो अवधिमा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ९७ जना बालबालिका पीडित भए । जसमध्ये ५४ जना बालिका बलात्कार, एक जना बालिका बेचबिखन, एक जना बालिका बालविवाहबाट पीडित, ३६ जना बालिका र तीन जना बालक यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भए । यसैगरी सबै भन्दा बढी महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय ८२ जना महिला पीडित भए । जसमध्ये २१ जना बलात्कार, तीन जना बलात्कार प्रयास, सात जना यौन दुर्व्यवहार, १ सय ३० जना महिला घरेलु हिंसा र दुई जना महिला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा पीडित भए ।

यसअघि विभिन्न प्रकारका मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनामा संलग्न आरोपितहरूमाथि पनि कानुनी कारबाही हुन नसक्नु लगायतका कारणले ज्यादतीका घटना कम हुन सकेको छैन । महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले पनि स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्नु तथा रोजगारीको अवसर नहुनु तथा बेरोजगार जनशक्ति बढ्नुले पनि महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसा बढेर गएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा संलग्न पीडितहरूको व्यक्तिगत अभिलेखबाट देखिन्छ ।

साथै गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवस लगाएतका समारोहको अवसर पारेर सरकारले अदालतले तोकेको कैद सजाय माफि मिनाह गरी कारागारबाट बन्दी छुट्दै जानुले दण्डहीनतालाई प्रसय पुग्दै गएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा न्यायिक तथा सुरक्षा निकायलाई सबल तथा सक्षम बनाउने, आमनागरिकलाई उनीहरूका कर्तव्य बोध गराउने लगायतका काममा स्थानीय तहको क्षमता विकास गराउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षाका लागि जिम्मेवार बनाउन सके मात्रै आम नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ने कुरामा दुई मत छैन ।


इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा