समाचारहरू

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १० मा हरेक वर्षको असार १० गते सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसक्दा बागमती प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा अन्योल परेको छ ।

दोलखा प्रतिनिधि उद्धव पोखरेलका अनुसार विगु गाउँपालिकामा भने कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्न सकेको छैन ।

विगु गाउँपालिका उपाध्यक्ष देविका थामीसँग सम्पर्क गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्जिव ओली कार्यपालिकाको कुनै सदस्यलाई पनि जानकारी नै नदिई देश बाहिर स्वास्थ्य उपचारका लागि जानुभएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी भएको तर कहिले आउने भन्ने जानकारी नभएको कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमा पेश हुन नसकेको बताउनु भयो ।

समयमा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रममा कुनै बाधा नपर्ने र अध्यक्ष आउने बित्तिकै नियमित काम अगाडि बढ्ने यसमा कुनै विवाद वा अन्य कारणले बजेट आउने कार्यमा अवरोध नभएको समेत उपाध्यक्ष थामीले बताउनु भयो ।

विगु गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न नसक्दा वर्षादको मौसम शुरु भएकोले समयमा राहत तथा पुनस्थापनामा सहयोग गर्न नसकी समुदायले थप पीडित हुने, आवश्यक औषधि खरिद हुन नसकी स्वास्थ्य संस्थाहरूले समयमा सेवा प्रवाहमा हुन नसक्ने उपाध्यक्ष थामीले बताउनु भयो । जिल्लाका अन्य आठ ओटा पालिकाको नीति तथा बजेट प्रस्तुत भैसकेको छ ।

रसुवा प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाका अनुसार रसुवामा पाँच स्थानीय तह मध्ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा रहेको नौकुण्ड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमा ल्याउन सकेको छैन । जिल्लामा अन्य स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा नौकुण्ड गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको हो ।

गाउँपालिकाको बजेट सिलिङबारे दलीय सहमति हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्र तामाङले बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राजनीतिक खिचातानी भएको जानकारी दिनुभयो । शिक्षा क्षेत्रमापछि परेकोले गाउँपालिकाले शिक्षा नीति तथा कार्यक्रममा राम्रो बनाउने विषयमा अध्यक्षको सहमति नभएकोले विवाद भएको थियो ।

यसरी समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा स्वास्थ्य र शिक्षा अधिकार प्रभावित हुने वडा नं. ३ का समाजसेवी हितबहादुर न्यौपानेले बताउनु भयो । आन्तरिक कारणले बजेट समयमा नआए पनि सहमति गरेर केही दिनपछि बजेट तर्जुमा गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्पुसाङबो घलेले जानकारी दिनुभयो । वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष ङाफु तामाङले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसक्नु दुखद कुरा रहेको बताउनु भयो ।

मकवानपुर प्रतिनिधि पुष्पराज अधिकारीका अनुसार मकवानपुरको दश स्थानीय तह मध्ये पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैन । जिल्लामा अन्य स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा पनि बागमती गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको हो ।

बजेट सिलिङबारे दलीय सहमति हुन नसक्दा नीति, कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको ८ नं. वडा अध्यक्ष इन्द्रमणी तिमल्सिनाले बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राजनीतिक खिचातानी भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसरी समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा यसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतको क्षेत्रमा सेवा सुविधा पुर्‍याउन ढिलाई हुने तिमल्सिनाले बताउनु भयो । बागमती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झम्कनारायण घलानले नीति तथा कार्यक्रमकै विषयमै छलफल भइरहेको र असार १५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको बताउनु भयो ।

जिल्लाको राक्सिराङ्ग, कैलाश, इन्द्रसरोवर, भीमफेदी, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यस्तै बकैया र मनहरी गाउँपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि नातिबावु धितालका अनुसार तीन नगरपालिकासहित १२ ओटा स्थानीय तह रहेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिकाले बजेट पेश गर्न सकेको छैन ।

नगरपालिकाले असार ८ गते बजेट पेश गर्ने भनिएकोमा विपक्षी दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण उक्त दिन बजेट पेश हुन सकेन । १४ ओटा वडा रहेको चौतारा सागाचोकगढी नपामा आठ वडाका जनप्रतिनिधिहरूले नगरसभामा कालो झण्डासहित नाराबाजी गरेपछि बजेट पेश हुन सकेन ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गते भित्र पेश गर्नुपर्नेमा समयमा बजेट पेश नहुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुगेको जिल्ला समन्वय समितीका उपप्रमुख पदम नाथ नेपालले बताउनु भयो । नेपालका अनुसार साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि खरिद गर्न रकम पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर समयमा बजेट पेश नहुँदा ती कुराहरूलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ । रोकिएको नगरसभा आउँदो असार २८ गते बस्ने भनिएको छ ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा भने सम्बन्धित तहका विपक्षी दलहरूका विरोधका बावजुद पनि असार १० गतेसम्म बजेट पेश भएको उपप्रमुख नेपालले बताउनु भयो ।

धादिङ प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीका अनुसार सिद्धलेक गाउँपालिका र नेत्रावती गाउँपालिकामा नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यपालिकामा छलफल नगरेको भन्दै बजेट ल्याउन सकेको छैन । गाउँपालिकामा जनताको आधारभूत विषयमा छलफल गर्न नपाएको र सुशासन कायम गर्न बेवास्था गरेका कारण बजेटमाथि छलफल नै नभएको सिद्धलेक गाउँ पालिका उपाध्यक्ष सविता अर्यालले बताउनु भयो ।

अध्यक्षले एकलौटी रूपमा नीति ल्याएको, जनताका विकार र सम्बृद्धीको विषयमा नभई व्यक्तिगत काममा पालिकाको सम्पत्ति प्रयोग भएको आरोप लगाउँदै नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सअंतामाया गुरुङले बताउनु भयो ।

केन्द्र र प्रदेशबाट बजेट र कसरी आउँछ भन्ने एकिन नभएका कारण नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट नल्याएको ज्वालामुखि गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्म अर्यालले बताउनु भयो । यसैगरि गंगाजमुना, गजुरी, खनियाबास गाउँपालिकाले माथिल्लो सरकारले पठाउने अनुदान तथा योजना र सिलिङ अनुसार बजेट बनाउने भन्दै ढिलाइ गरेको गाउँपालिकाहरूले जनाएको छ ।

११ गाउँपालिका र दुई नगरपालिका भएको धादिङमा सबै गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् भने सात स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् ।

सिन्धुली प्रतिनिधि नविनबाबु अधिकारीका अनुसार सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाउँपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । दुधौली नगरपालिका र तिनपाटन गाउँपालिकाले असार १० गते नै बजेट पेस गरेको भए पनि पारित हुन बाँकी रहेको छ । बजेट पास नगरी स्थानीय तहहरूले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् ।

कानुन अनुसार स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याइसक्नुपर्छ र साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयन शुरु व्यवस्था छ । तर सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाउँपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । आन्तरिक विवादका कारण समयमा नै बजेट आउन नसकेको हो ।

स्थानीय तहले समयमा नै बजेट नल्याउँदा आगामी आर्थिक वर्षमा विकास र चालुगत योजनाहरू प्रभावित हुने देखिन्छ । नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगाएतका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू रोकिँदा विकासको गतिमा धक्का लाग्ने देखिन्छ । बजेट ल्याएका स्थानीय तहहरूले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् ।

चितवन प्रतिनिधि दिपेन्द्र अधिकारीका अनुसार चितवनका कुल सात ओटा स्थानीय तहमध्ये ६ ओटाले नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका र माडी नगरपालिकाले बजेट पास गरिसकेका छन् । राप्ती नगरपालिकामा भने नगरसभा अन्यौलमा परेको छ ।

राप्ती नगरपालिकाले वार्षिकरुपमा गर्नुपर्ने नगरसभा गर्न नसक्दा अन्योल सिर्जना भएको छ । कार्यपालिका सदस्यहरूबीच नै सहमति हुन नसक्दा नगरसभाको मिति टुङ्ग्याउन सकिएको छैन । वडाहरूलाई नगरले प्रदान गर्न खोजेको सिलिङमा कार्यपालिका सदस्यहरू सहमत नहुँदा बारम्बार बैठक बस्ने र निष्कर्ष बिना नै टुङ्गिने गरेको छ ।

राप्ती नगरपालिका वडा नं. १३ को कालिटारमा बर्थिङ सेन्टर र वडा नं. १२ मा निर्माण गरिने भनिएको पाँच बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्ने पालिकाको लक्ष छ । साथै भण्डारामा सञ्चालित नगर अस्पतालका लागि अतिरिक्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको नगरप्रमुख शमशेर लामाले बताउनु भयो ।

नगरप्रमुख लामाका अनुसार समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा शिक्षण सहयोग अनुदान, दिवा खाजा, निशुल्क सेनिटरी प्याड, शिक्षक नेटवर्कलगायतका कार्यक्रममा प्रभाव हुने देखिन्छ ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा