बागमती प्रदेशः आन्दोलित शिक्षकहरूका कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि नेपाल शिक्षक महासङ्घले पेश गरेको सुझावलाई समावेश नगरिकन सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको भन्दै आन्दोलित शिक्षकका कारण बागमती प्रदेशका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् । शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शनका कारण बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।
दोलखा जिल्ला प्रतिनिधि उद्धब पोखरेलका अनुसार शिक्षा विधेयक विरुद्ध शिक्षकहरू आन्दोलनमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा गएपछि जिल्लाका ३ सय ३७ सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक विरुद्ध १८ बुँदे असहमती प्रकट गर्दै देशभरका शिक्षकहरू असोज ३ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा गएपछि विद्यालय बन्द भएका हुन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा काठमाडौँ गएसँगै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ३९ हजार ८ सय २ जना विद्यार्थीहरूको पढाई प्रभावित भएको हो । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत १ हजार ९ सय ७ जना शिक्षक, ३ सय ३ जना कर्मचारी, सहयाक कर्मचारी ८४ जना, विद्यालय सहयोगी ३ सय ३७ जना सहित २ हजार ६ सय ३१ जना आन्दोलनमा सहभागी भएसँगै विद्यार्थीहरूको पढाई प्रभावित भएको हो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबावु धितालका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू सरकारले पुरा नगराएको भन्दै विद्यालय बन्द गरेको आन्दोलनले जिल्लाका सबै विद्यालयहरू अनिश्चितकाल बन्द भएपछि बालबालिकाहरूको पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।
विद्यालयहरू बन्द गराएर जिल्लाका सबै शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा संलग्न भएपछि विद्यालय बन्द भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख कृष्ण सुवेदीले बताउनु भयो । प्रमुख सुवेदीका अनुसार शिक्षकहरूको आन्दोलनले जिल्लाका बालबालिकाहरू प्रभावित भएका छन् । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उहाँको जोड रहेको छ ।
रसुवा जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाका अनुसार नेपाल शिक्षक माहसङ्घले आयोजना गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण रसुवाका सबै विद्यालय बन्द रहेका छन् । शिक्षकहरू आफ्ना माग राखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा लागेपछि विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छैनन् ।
शिक्षा पाउने बालबालिकाहरूको मौलिक अधिकार तथा मन्त्री परिषदको ०६८ जेठ ११ गतेको निर्णय अनुसार विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको विषयलाई ध्यान दिन सरोकारवालाहरूले अनुरोध गरेका छन् ।
शिक्षकहरूले आफ्नो मागहरू राखेर वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई अनुरोध गरेका छन् । जिल्ला स्थित इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकारग, एलाइन्स, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घलगायत सामाजिक संस्थाहरूले अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले हालको विद्यालय बन्द गर्ने खालको आन्दोलन रोकेर वैकल्पिक कार्यक्रम गरी पठनपाठन नियमित गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदै आएको शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँमा केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । जिल्लाभर ७१ सामुदायिक तथा ८ संस्थागत विद्यालयमा ६ सय २० जना शिक्षक तथा ११ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि राजधानीतर्फ लागेपछि रसुवाका विद्यालय बन्द रहेको छ ।
महासङ्घको शिक्षक सरुवा, बढुवा, कारबाहीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुन मुख्य माग राखेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक स्वीकृत पाएर ०८० साउन २७ गते सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ को विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासङ्घले १८ बुँदे माग राखेको छ ।
महासङ्घले दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग सारेको छ । विधेयकमा शिक्षकले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुनेलगायतका प्रावधानहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षकले जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भङ्ग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने, स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा हटाउन माग गरेको छ ।
महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, शिक्षक सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकहरूका लागि आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लानुपर्ने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनका लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्नेलगायतको १७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३८ तथा अन्य प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको भावना प्रतिकूल हुने गरी विद्यालयमा ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र’ को अवधारणा विपरीत अवाञ्छित कार्य गर्नुपर्ने बतइएको छ ।
धादिङ जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा गएपछि ७१ हजार विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।
विद्यालयका शिक्षकहरूले फेसवुकमा सूचना गरेर विद्यालय बन्द भएको उल्लेख गरी असोज ४ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । शिक्षक, प्रधानाध्यापकले गाउँपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत खबर नगरी एकल सूचनाको आधारमा विद्यालय बन्द गरेको गल्छी गाउँपालिकाका अभिभावक आचार्यले बताउनुभएको छ ।
धादिङमा आधारभूत ३ सय ८८ विद्यालय र माध्यमिक १ सय ३७ सामुदायिक विद्यालयका ३६ हजार ३ सय ८८ छात्रा र ३४ हजार ९ सय ५१ छात्र गरी ७१ हजार ३ सय ३९ जना विद्यार्थी शिक्षक आन्दोलनका कारण पढाइबाट वञ्चित भएका छन् । धादिङ जिल्लामा माध्यामिक तहमा २ सय ७६, उच्च माध्यमिक तहमा १ सय, निम्न माध्यमिक तहमा ४ सय १ र प्राथमिक तहमा १ हजार ८ सय ४७ जना गरी २ हजार ६ सय २४ जना शिक्षकहरू कार्यरत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका सूचना अधिकारी कृष्ण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थी केही विद्यालय गएर फर्किएका छन् भने घर बसेका विद्यार्थी किन बन्द भएको भन्ने सूचना समेत नपाएको बताएका छन् ।
नुवाकोट जिल्ला प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठका अनुसार नेपाल शिक्षक महासङ्घको आव्हानमा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी असहमती जनाउँदै भएको आन्दोलनका कारण नुवाकोटका सबै सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको छ ।
महासङ्घको राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ गएको कारण पठनपाठन ठप्प भएको हो । असोज ३ गतेबाट काठमाडौँमा भएको शिक्षक आन्दोलनको कारण असोज ४ गते विद्यालय बन्द भएको हो । आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच कुनै सहमती नभएको कारण असोज ५ गते पनि विद्यालय बन्द हुने भएको छ ।
विद्यालय खुल्ने आशामा असोज ४ गते दश नबज्दै विद्यालय पुग्नु भएको विदुर नगरपालिका–४ को पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत दिलासा पौडेलले विद्यालय बन्द भएको कारण घर फर्किनु परेको बताउनु भयो । छात्रा पौडेलले विद्यालय बन्द हुन्छ भन्ने पूर्व सूचना नपाएको कारण धेरै विद्यार्थी साथीहरू विद्यालय आएर फर्किन परेको बताउनु भयो ।
जिल्लामा ३ सय १४ आधारभूत र १ सय २५ माध्यमिक विद्यालय रहेका छन् । २ हजार २ सय ६१ शिक्षक दरबन्दी रहेको जिल्लामा वर्ष ७३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । जिल्लामा रहेका ४० ओटा संस्थागत विद्यालयमा भने पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्पा भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख तुलबहादुर महतले बताउनु भयो ।
शिक्षक महासंघले उठाएको मागप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको नेपाल शिक्षक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष द्वारिकाप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि विमल पौडेलका अनुसार शिक्षकको आन्दोलनका कारण काठमाडौँका सरकारी शिक्षण संस्था बन्द भएका कारण विद्यार्थीहरू आए पनि फर्किनुपरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ०८० असोज ३ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि शिक्षकहरू विद्यालयमा उपस्थित नहुँदा बिहानै स्कुलमा पुगेका विद्यार्थीहरू नपढीकन फर्किनुपरेको थियो । काठमाडौँका बढी विद्यार्थी रहेका रत्नराज्य मावि, पद्मोदय मावि, दरबार हाईस्कुल, जुद्दोदय मावि लगायत काठमाडौँ महानगरपालिकामा ८९ ओटा सामुदायिक विद्यालय शिक्षकको आन्दोलनका कारण बन्द भएको हो ।
पठनपठन बन्द भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरी खटाएर विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोईरालाले बन्द भएको विद्यालयका शिक्षकहरूको विषयमा प्रतिवदेन तयार गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि कार्यपालिकामा पेश गर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण ललितपुरका विद्यालय बन्द गरिएपछि बालबालिकाहरू पढ्न पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लाका आदर्श शौल युवक मावि, पाटन मावि, मदन स्मारक मावि, ललितपुर मावि लगायत स्कुलका शिक्षकहरूले शिक्षा विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएर पठनपाठन बन्द गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन ललितपुरका अध्यक्ष देवी प्रसाद दुलाल र नेपाल शिक्षक सङ्घ ललितपुरकी उपाध्यक्ष जमुना कुँवरले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको विरोध स्वरुप भएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । असोज ३ गते जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका सरकारहरूले योजना गर्ने शिक्षा दिवस लगायतका सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने र केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरी हाजिरीकपी आन्दोलन स्थलमा राखेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलनकै कारण भक्तपुरका १ सय २६ सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन पनि दिनभर प्रभावित भयो । च्यामसिंहस्थित बागीश्वरी माध्यमिक विद्यालय प्रध्यानाध्यापक कृष्ण प्रसाद धन्छाले विद्यालयका धेरैजसो शिक्षकहरू शिक्षा विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएपछि विद्यालय बन्दको निर्णय गरिएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै नेपाल शिक्षक सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष सहदेव शाखकर्मीले शिक्षक महासङ्घले ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनको लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, राहत दरबन्दीका शिक्षक, साविक उच्च माविका शिक्षक, अस्थायी र करार शिक्षक, बाल विकास कक्षाका शिक्षक, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका आफूहरूले विगतदेखि नै गरेको माग सम्बोधनमा सरकार उदासिन भएकाले बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो । शाखकर्मीले सरकारले छिटो आन्दोलित शिक्षकको माग पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालनको वातावरण मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
काभ्रे जिल्ला प्रतिनिधि सुमित्रा आचार्यका अनुसार काभ्रेका जिल्लामा माद्यमिक तहका सामुदायिक ५ सय २७ विद्यालय छन् भने ४ सय ९० ओटा आधारभूत विद्यालय छन् । जिल्लामा रहेका हजारौँ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा गएका कारण विद्यालय बन्द भएको छ ।
विभिन्न माग राखी शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा भाग लिन गएपछि जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षक आन्दोलनमा भाग लिन असोज ३ गते नै काठमाडौँ गएका छन् । असोज ४ गते विद्यालय गएका विद्यार्थीहरू विद्यालय बन्द भएपछि त्यतिकै घर फर्किएका छन् । ‘विद्यालय समयमा विद्यालय गयौँ, विद्यालयको गेट नै बन्द रहेछ, त्यसैले घर फर्कियौँ’, भालेश्वर माविकी छात्रा पनिता सन्जेलले भन्नुभयो । शिक्षकहरू विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनको लागि काठमाडौँ गएपछि विद्यालय कहिले खुल्ने हुन् भन्ने अनिश्चितता पैदा भएको छ ।
बाल अधिकारकर्मी रामेश्वर आचार्यको भनाई अनुसार प्रस्तावित शिक्षा ऐन बारेको बहस चल्दै गर्दा विद्यालयहरू बन्द गरेर राजनीतिक कार्यकर्ता शैलीमा जुन खालको विरोध भइरहेको छ । यसले माग पूरा गराउन अराजकता सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाइँदै छैन बरु सवाल पैदा भएको छ । संवाद र बहसको माध्यम छँदा छँदै जुन प्रक्रिया अपनाइएको छ यसले शिक्षाको गुणस्तरको पाटोलाई छायाँमा पारेको छ प्रतिस्पर्धा र विधि बिर्साएको जस्तो देखिन्छ । राज्य प्रतिको दायित्व र पहुँच कमजोर बनाइएको देखिन्छ ।
रामेछाप जिल्ला प्रतिनिधि नवराज घिमिरेका अनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा असहमति जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि असोज ४ गते सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द भएको छ ।
विभिन्न माग राखी शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा भाग लिन गएपछि जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षक आन्दोलनमा भाग लिन असोज ३ गते नै काठमाडौँ गएका हुन् । विद्यालय गएका विद्यार्थीहरू विद्यालय बन्द भएपछि त्यतिकै घर फर्किएका छन् ।
शिक्षकहरू विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनको लागि काठमाडौँ गएपछि विद्यालय कहिले खुल्ने हुन् भन्ने अनिश्चितता पैदा भएको छ । ‘सरहरू कोही हुनुहुन्न, स्कुल कहिलेबाट खुल्छ थाहा छैन’, मन्थली मावि मन्थलीकी छात्रा वर्षा श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
रामेछाप जिल्लामा ९० ओटा माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय छन् भने २ सय ८६ ओटा आधारभूत विद्यालय छन् । जिल्लामा ४३ हजार बढी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
सिन्धुली जिल्ला प्रतिनिधि नबिनबाबु अधिकारीका अनुसार संविधानसँगै शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन समेत जारी गरिसकिएको छ । तर संविधानमा शिक्षा लगायतका थुप्रै हक पढ्न पाइने भोग्न नपाइने हकको रूपमा छन् । तर असोज ४ गते विद्यालय पढ्न गएका बालबालिकाहरू घर फर्किएका छन् ।
सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर शिक्षक आन्दोलित भएपछि सिन्धुलीको सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भयो । असोज ३ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन अजोज २ गते नै शिक्षक काठमाडौँ गएपछि विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको हो ।
आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिको मौलिक हक हनन् हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्दा बालबालिकाको भविषयमाथि खेलवाड भएको छ । सरकारी सेवा सुविधा लिएर विद्यालयमा विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका शिक्षक नै विद्यालय छोडेर आन्दोलित भएपछि विद्यार्थीको अनिवार्य शिक्षा पाउनु पर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद-२२ मा शिक्षक तथा विद्यार्थीको आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम १३३ मा शिक्षकले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लेख गरिएका छन् । शिक्षकले पलाना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तोकिएको काम गर्नु पर्ने, निर्धारित समयमा नियमित रूपले विद्यालयमा गएको समय जनाई हाजिर हुनु पर्ने र पहिले बिदाको अनुमति नलिई विद्यालयमा अनुपस्थित हुनु नहुने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तहले विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरे पनि अटेर गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा गएपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ । आफ्नो हकहितको रक्षाका लागि कम्मर कस्दा भोलिका कर्णधार बालबालिकाको शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन् गर्नु भने बुद्धिमानी नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि पुष्पराज अधिकारीका अनुसार शिक्षक आन्दोलनका कारण मकवानपुरका करिव १ लाख बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् ।
आन्दोलनका कारण मकवानपुरमा मात्र ५ सय ११ ओटा सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् । निजीतर्फ ७३ ओटा विद्यालयमा नियमित पठनपाठन भइरहेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुरका एकाइ प्रमुख दीनानाथ गौतमका अनुसार जिल्लामा सामुदायिक र निजीमा गरी करिब १ लाख १५ हजार विद्यार्थी छन् । जसमध्ये निजीतर्फ २८ हजार ७ सय २८ र बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी छन् । ती सबै विद्यार्थी शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण प्रभावित छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी शिक्षक, कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी गराएकाले कक्षा १ देखि १२ का विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध बनेको हो । कतिपय विद्यार्थी विद्यालय पुगे पनि शिक्षक नभएपछि घर फर्किएका थिए ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयक ०८० को विरोध जनाउँदै शिक्षक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । असोज ३ गतेदेखि पठनपाठन अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारेकाले विद्यार्थीको बिल्लिबाठ भएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका-४ स्थित आधुनिक राष्ट्रिय माविमा करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आन्दोलनका कारण ती विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समिम खानले बताउनु भयो । शिक्षकहरूको माग जायज भए पनि यसरी विद्यालयनै बन्द भएपछि अबोध विद्यार्थी मारमा परेका उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिका-२ को सिद्धार्थ उच्च माविका करिब २१ सय विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलराम घिमिरेले बताउनु भयो । ‘शिक्षकहरूको जायज मागहरूलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरी विद्यालयमा नियमित अध्ययन–अध्यापन हुने वातवरण मिलाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
करिब १४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत हेटौँडा उपमहानगरपालिका-५, पिप्लेको बालज्योति माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र पोखरेलले अङ्ग्रेजी माध्यमतर्फ रहेका निजी स्रोतका शिक्षकहरू बेलाएर पठनपाठन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । विद्यालय नियमित रूपमा सुचारु गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष तथा भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष फुर्वा दोर्जे तामाङले बताउनु भयो । उपमहानगरको शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख गंगाधर रिमालले शिक्षकहरूले रचनात्मक ढङ्गले मागहरू राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा
सम्बन्धित समाचारहरू
प्रहरीको भवन निर्माण अलपत्र हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या !
पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन अलपत्र हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । समयमै भवन निर्माण हुन नसक्दा नियमित कामकाजमा असहज भइरहेको छ । भवन नहुँदा कहिले जीर्ण…
सामुदयिक स्वास्थ्य चौकी खोल्सीमा भौतिक सामग्री अभावः सेवाग्राहीलाई समस्या
सिमकोट गाउँपालिका–८ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ खोल्सीमा भौतिक सामग्रीको अभाव भएको छ । उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा बिरामीहरूलाई सेवा दिने विभिन्न भौतिक संरचनाको अभाव भएपछि सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको हो…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले भिमदत्त नगरपालिका–३ तिलकपुरका २२ वर्षीय रवि चदारालाई ०८१ फागुन ४ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई बिभिन्न प्रलोभन देखाई आरोपितले ०८१ असोज…
स्वास्थ्कर्मी कुटपिट घटनाका आरोपित गिरफ्तार
सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीमा कार्यरत डाक्टर वेदप्रकाश पन्तलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का २४ वर्षीय कृष्ण रानालाई ०८१ फागुन ५ गते गिरफ्तार गरेको छ । डाक्टर पन्तले आइसीयुमा…
नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव हुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा ०७९ साउन महिनादेखि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् । नारायणी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी पाएका चिकित्सकहरू काजमा अन्य अस्पतालमा कार्यरत भएको कारण अस्पतालमा सेवा…