बहिर्गमित लडाकूलाई रकम नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
तत्कालीन माओवादी सेनाका बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ-५ निवासी ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १ सय २९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।
'४ सय ८ जना बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन । द्वन्द्वपीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नु/गगराउनु ।'- रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई/दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्था स्थापित मूल्य मान्यताविपरीत एवम् प्रचलित नेपालको कानुन प्रतिकूल भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
अनलाइन डेस्क
सम्बन्धित समाचारहरू
हत्या घटनाका आरोपित गिरफ्तार
तुलसीपुर उमनपा–३ का नौ वर्षीय भुवन केसीलाई भरुवा बन्दुकले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा १० वर्षीय दाजु र ६२ वर्षीय हजुरबुबा भुविन्द्र खत्रीलाई प्रहरीले ०८१ माघ २६ गते गिरफ्तार…
१५ शैया अस्पताल अलपत्रः निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्दा पनि सञ्चालन विहिन अवस्था !
जिल्लाका स्थानीय तह स्तरमा निर्माण भएका १५ शैयाका अस्पताल अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । निर्माण कार्य सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्दा पनि अस्पताल सञ्चालन विहिन अवस्था देख्दा स्थानीयहरू निरास हुँदै…
बलात्कार घटनाका आरोपितविरुद्ध उजुरी
२४ वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा सहिद नगर नगरपालिका-१ का २२ वर्षीय धिरेन्द्र मण्डल विरुद्ध ०८१ माघ २४ गते पीडित पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालय, यदुकुहामा उजुरी दिनुभएको छ । पीडित…
यौन दुर्व्यवहार कसुरमा दुई वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला
१७ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले साकेला गाउँपालिका-२ रतन्छाका ७६ वर्षीय मदन राईलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद…
बलात्कार कसुरमा १२ वर्ष कैद सजाय
१२ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा ४२ वर्षीय बुबालाई ०८१ माघ २४ गते जिल्ला अदालतले १२ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश शम्भु रेग्मिको इजलासले…