समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने भनी सरकारले ल्याएको बजेटको १९ नम्बर बुँदाले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको भदौ ८ गतेको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि तत्काल 'अयोग्य लडाकु'लाई जनही २ लाख रुपियाँ दिने सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।

द्वन्द्वपीडितहरूले साउन ३१ गते दायर गरेको निवेदन उपर पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले 'अयोग्य लडाकु'लाई दिने भनी छुट्याइएको बजेट विनियोजन गर्नुको कानुनी आधार बारेमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक रहेको भन्दै एक सातासम्म बजेटको कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च आदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई भदौ १५ गते अदालतमा उपस्थित हुनसमेत आदेश गरेको छ ।

विवेक ढुङ्गाना