समाचारहरू

म द्वन्द्वपीडित । मेरा छोरा राज्य पक्षबाट मारिए । सदरमुकामको एक कार्यक्रममा परिचय दिँदै गरेका मदाने गाउँपालिका-६ पुर्कोटदहका ६८ वर्षीय तुलबहादुर कुँवरका आँखा रसाए । त्यसपछि उनको मात्र होइन, धेरैको मन अमिलो भयो । १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा राज्य पक्षको आक्रमणबाट उनका दुईजना छोरा मारिएका थिए । ६ जना छोराका बुवा तुलबहादुर जब मारिएका छोरा सम्झन्छन् उनका आँखा रसाउन थालिहाल्छन् । 'देश र जनताका लागि भन्दै युद्धमा होमिएका दुवै छोरा मरे ।'-उनले भने-'व्यवस्था परिवर्तन त भयो । तर, छोराहरूले सोचेजस्तो भएन ।' स्थानीय शान्ति समिति गुल्मीले आयोजना गरेको द्वन्द्व पीडितका लागि सम्मान तथा पुनर्मिलन कार्यक्रममा आएका उनले परिवारलाई जतिसुकै सम्मान गरेपनि भौतिक शरीर नफर्किने भन्दै दुःख पोखे । उनका २२ वर्षीय जेठो छोरा कृष्ण २०५६ सालमा धुर्कोट चौकी आक्रमणमा र २१ वर्षीय माईलो छोरा जगत २०५८ मा रोल्पाको थवाङ आक्रमणमा मारिएका थिए ।

तुलबहादुरका दुवै छोरा विवाहित हुन् । बुढेसकालका सहारा छोराहरू देश र जनताका लागि भन्दै युद्धमा गएपछि कुँवरको मनमा शान्ति थिएन । कमाउने अवस्थाका छोराहरू युद्धमा ढालिए । पीडा उनलाई मात्र थिएन, पतिको प्रतिक्षामा बसेका बुहारीहरूलाई पनि थियो । '०५६ सालमा जेठो छोरा कृष्ण धुर्कोट चौकी आक्रमणमा मारिएको केही दिनमै बुहारीले घर छाडिन् ।'-उनले भने-'०५८ सालमा माइलो छोरा रोल्पाको थवाङ आक्रमणमा मारिएको खबर गाउँमा आउना साथ माइली बुहारीले पनि घर छाडिन् ।' तुलबहादुरले थपे-'छोराहरू मारिएपछि बुहारीहरू घर छोडेर हिँडे । कलकलाउँदो उमेरमा के आशले घर बस्ने ? छोराहरूले नै संसार छोडेपछि बुहारीहरूको आशा पनि भएन ।

'उहाँ (पति) जाँदा सानो छोरा ६ महिनाको थियो । मैले कसरी जीवन कटाएँ, के मार्नेलाई थाहा होला के मलाई ?,' छत्रकोट गाउँपालिका-५ खर्ज्याङकी द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी श्रेष्ठले भनिन्-'म त्यो दिन सम्झन सक्दिन ।' नेपाल प्रहरीका असई रहेका लक्ष्मीका पति भागवत श्रेष्ठ ०५८ सालमा लमजुङको बिजोरी प्रहरीचौकी आक्रमणका क्रममा विद्रोही पक्षबाट मारिएका थिए । त्यसपछि लक्ष्मीलाई चार जना छोरा हुर्काउन र पढाउन निकै मुस्किल पर्‍यो । राज्यका तर्फबाट राहत र स्थानीय शान्ति समितिले सम्मान गरेपनि पीडित परिवार त्यति मै सन्तुष्ट छैनन् । 'सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्‍यो ।'-पीडित श्रेष्ठले भनिन्-'अझै पनि हामी द्वन्द्वपीडितका लागि गाउँमा बस्ने वातावरण तयार भइसकेको छैन ।'

धुर्कोट गाउँपालिका-३ हाडहाडेकी ७३ वर्षीया मनकला काउछालाई पनि विगत सम्झँदा बेलाबेला भक्कानो फुटेर आउँछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुङ्गानाले निधारमा टिका लगाइदिएर सल ओढाइदिँदै गर्दा उनका आँखा रसाए । तीन छोरा मध्येको कान्छो २० वर्षीय इन्द्रबहादुर काउछा प्रहरीमा भर्ती भएको १८ महिनामै ०५९ कात्तिक २८ गते गोरखाको टाकुकोट इलाका प्रहरी कार्यलयमा आक्रमणमा विद्रोही पक्षबाट मारिए । 'तालिम सकेर घरमा आएपछि फर्केको २२ दिनमै छोरो आक्रमणमा पर्‍यो ।'-उनले भनिन्-'आमा अब म तलब बुझेपछि आउँछु भनेर गएको थियो । तर, कहिल्यै फर्किएन ।' छोरा सरकारको ड्युटी गर्दागर्दै मारिएको भएपनि राज्यले त्यसको कदर नगरेको उनको गुनासो छ ।

द्वन्द्वको समयमा गुल्मी जिल्लाबाट २ सय ३ परिवार विस्थापित भएका थिए । जिल्लामा १ सय ३३ जना ले ज्यान गुमाएको शान्ति समितिले जनाएको छ । इन्सेकको अभिलेखमा भने ९० जनाको हत्या भएको उल्लेख छ । शान्ति समितिका अनुसार नौ जना अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन् । तर, इन्सेकको अभिलेखमा गुल्मीबाट बेपत्ता पारिएका छैन । शान्ति समितिका अनुसार ६६ जना अङ्गभङ्ग भएका छन् । ति मध्ये हत्या गरिएका १ सय ७ जनाको परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नौ परिवार, सम्पत्ति क्षतिमा १ सय ७७, अङ्गभङ्गका ४९, अपहरणमा परेका २३ र विस्थापित १ सय ३७ परिवारलाई राहत दिएको शान्ति समितिका संयोजक जनार्दन घिमिरेले जानकारी दिए । 'राहतले मात्र पुग्ने अवस्था छैन ।'-उनले भने-'समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण पनि तयार गरिदिनुपर्छ ।' सरकारले जिल्लाका साबिकका एक नपा र ७५ गाविसमा स्थानीय शान्ति समिति गठन गरेर शान्ति प्रवर्धनका कार्यक्रम गर्ने गरेपनि पुनर्स्थापनाका प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनले बताए ।

स्थानीय शान्ति समितिका सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले समाजमा द्वन्द्वको गहिरो पीडा अझै रहेको बताउँछन् । 'सबै अझै ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन ।'-उनले भने-'पुनर्स्थापनाका लागि थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी छ ।' सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने काम समयमै गर्न नसक्दा पनि समाजमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका पीडित परिवारमा अझै समस्या रहेको उनले बताए । देशको व्यवस्था परिवतर्नका लागि लडेका उनकै छोराको सपना पनि अझै पुरा भएको छैन । सिङ्गो व्यवस्था परिवर्तनसँगै सर्वसाधारणले घरदैलोबाटै राज्यका सेवा सुविधा उपभोग गर्ने दिन नजिकिँदै छ । तर, सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका परिवारमा भने पीडा उस्तै छ । 'राज्यले केही रकम सहयोग पनि दियो ।'-उनले भने-'व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो । तर, सन्तान गुमाएको पीडा त कसरी भुल्न सकिन्छ र ?'-अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले गुनासो गरे ।

सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संविधानसभामार्फत जारी गरिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । सङ्घीय व्यवस्था अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीमा जुटेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनाव प्रचारप्रसारसँगै उम्मेदवार चुन्ने तयारीमा छन् । २० वर्षपछि सर्वसाधरणले आफ्ना नजिकका जनप्रतिनिधि घरदैलोबाटै चयन गर्दै छन् । सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र संविधान सभा निर्वाचनपछि व्यवस्था परिवर्तन हुँदै राज्यका सेवा सुविधा सर्वसाधरणको घर आँगनमै पुग्न थालेका छन् । तर, समाजमा द्वन्द्वपछिको रूपान्तरणका लागि वातावरण र प्रभावकारी कार्यक्रम अभावले सर्वसाधारणले अझै पनि द्वन्द्वको पीडा भुल्न सकेका छैनन् ।

टोपलाल अर्याल