समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिलोपल्ट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा फागुन १९ गते 'जबरजस्ती करणीमा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको न्यायमा पहुँच' विषयक राष्ट्रिय जाँचबुझ अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ ।

आयागले बनाएको राष्ट्रिय जाँचबुझ निर्देशिका अनुसार भएको जाँचबुझ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा बलात्कारका घटना बढ्दै गएका कारण गरिएको बताइएको छ । जाँचबुझ समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, राष्ट्रिय महिला आयोगकी कार्यबाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरे र पीडितशास्त्री डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए । जाँचबुझ कार्यक्रममा आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय जाँचबुझ गर्नुपर्ने कारणका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।

कार्यक्रममा 'प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म' काभ्रे जिल्लामा भएका बलात्कारसँग सम्वन्धित मुद्दामा न्यायको अवस्था विषयमा इन्सेकका काभ्रे जिल्ला प्रतिनिधि भोजराज तिमल्सिनाले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाइमा बाबु, शिक्षक र ससुराबाट बलात्कृत किशोरीहरूको घटनालाई पीडितहरूले नै बन्द कक्षबाट जानकारी दिएका थिए ।

कार्यक्रममा काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिंखडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी सहकुलबहादुर थापा, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल, सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट सह न्यायधिवक्ता रमा पराजुली, प्रसुती गृहबाट अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रकी प्रमुख डा. देवी गुरूङ, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट एसपी दुर्गा सिंह, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट सुनिता नेपाल, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट उपसचिव गोविन्द खनाल, अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना र माधब बस्नेत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कानुन शाखा अधिकृत कल्पना खतिवडालगयात मनोविमर्शकर्ता, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, सरकारी अधिकारी र सामाजिक कार्यकर्ताहरूले जबरजस्ती करणी मुद्दामा कानुनमा भएका रिक्तता, अभियान, अनुगमन, इजलास, अस्पताल, कोष र सेवा केन्द्रमा भएका असहजताका विषयमा आआफ्नो विचार राखेका थिए ।

राष्ट्रिय जाँचबुझमा लामो समय लगाएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रहरी-प्रशासन, अदालत, सञ्चारमाध्यमलगायत सरोकारवाला र कानुनमा रहेका रिक्तताहरूमा सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय जाँचबुझ प्रक्रिया मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा लामो समय लगाएर गरिने बृहत अनुसन्धान हो । यस्तो राष्ट्रिय जाँचबुझ पहिलोपटक अस्ट्रेलियामा तीन वर्ष लगाएर बालबालिकाको सवालमा गरिएको थियो ।

भोजराज तिमल्सिना