बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न माग

  ०७३ भदौ १४ गते

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १४ गते विभिन्न जिल्लाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

'जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नागरिकलाई जे सुकै नामबाट बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानवता विरोधी अपराध हो । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु र भविष्यमा कुनै पनि बहानामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई रोक्नु राज्यको अनिवार्य कर्तव्य हो ।'-जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

'विगतमा भएका मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाएर कानुनी कारबाही नगर्दासम्म यस्ता प्रकृतिका अपराध मानव सभ्यतामा जरा गाडेर बसिरहन्छन् । यही कुरालाई आत्मसात गरेर नै संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्ले २९ जुन २००६ मा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धीको मस्यौदालाई ग्रहण गर्‍यो । २३ डिसेम्बर २०१० देखि लागु भएको यो महासन्धीमा हालसम्म ९६ राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् र ५१ ओटा देश पक्ष राष्ट्र भएका छन् ।'-ज्ञापनपत्रका भनिएको छ ।

इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा देशभरबाट ९ सय ३२ जना नागरिकलाई तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्यपक्षले बेपत्ता बनाएको छ ।

इन्सेक बाग्लुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तका अनुसार इन्सेकको नेतृत्वमा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।

Photo20160830Baglung

उक्त अवसरमा बेपत्ता परिवारका संयोजक जशोधा शर्माले आजको सभ्य युगमा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मानिसलाई जबरजस्ती बेपत्ता बनाउने कार्य आफूहरूलाई मान्य नभएको बताइन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले द्वन्द्वकालका घटनाको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि आयोग गठन गरिएको भन्दै पीडितहरूको सत्य तथ्य अवस्था बाहिर ल्याउनको लागि आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने बताए । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको पीडा निकै मार्मिक भएको बताउँदै ज्ञापनपत्र यथाशीघ्र प्रधानमन्त्रिको कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

इन्सेक गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन 'बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धी २००६' मा तत्काल हस्ताक्षर गरी नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाउन माग गरिएको छ ।

Photo20160830Gorkha

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँदै सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको पीडा कठोरतापूर्वक भोगेर आउँदा पनि यस्ता कार्य विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर नगर्नु दुखद भएको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी व्याक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य संवेदनशील भएको बताए ।

इन्सेक नवलपरासी जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीका अनुसार बेपत्ता पारिएका नागरिकको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको महासन्धि अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

सो अवसरमा स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण शर्मा पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी राजेन्द्रकुमार चौधरी समेतको सहभागिता रहेको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले महासन्धि अनुमोदनका लागि आफूहरूको पनि साथ सहयोग र समर्थन रहेको भन्दै ज्ञापनपत्रलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

इन्सेक मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि इन्दिरा भट्टराईका अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको अगुवाइमा भदौ १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ ।

Photo20160830Morang

इन्सेकलगायत एक दर्जन सङ्घ-संस्था र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलगायतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्न र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै ब्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धी-२००६ मा तत्काल हस्ताक्षर गरी नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाउन माग गर्दै मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषनारायण पौड्यालमार्फत  ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।

ज्ञापानपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले बेपत्ताको टुङगो नहुञ्जेल शान्तिप्रकृया नटुङ्गिने बताए ।

पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमल्सिनाका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ ।

Photo20160830Palpa

ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले उक्त ज्ञापनपत्र तत्कालै सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि विवेक ढुङ्गानाका अनुसार द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजानिक गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनको माग गर्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी  रामकृष्ण सुवेदीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

बेपत्ता दिवसको अवसरमा आजै काठमाडौँमा फोटो प्रदर्शनी, नाटक, कविता वाचनका साथै सारङ्गी बजाई विभिन्न मनोरजनात्मक कार्यक्रमको आयोजनासमेत गरिएको थियो । ती कार्यक्रमहरूले द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारको पीडा, समस्या, मर्म र भावनालाई उजागार गरेको थियो ।

यसै सन्दर्भमा बेपत्ता दिवसकै अवसरमा आज काठमाडौंको बबरमहलमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा दिप प्रज्वलन गरिएको छ । दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, विभिन्न मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

चितवन जिल्ला प्रतिनिधि दिपेन्द्र अधिकारीका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

स्थानीय शान्ति समिति चितवनमा ५५ जना बेपत्ता परिवारको खोजीका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा निवेदन परेको छ ।

इन्सेक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबावु धितालका अनुसार निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझदै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिल्वालले ज्ञापनपत्र सान्दर्भिक भएकोले आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकार, वकिल, मानव अधिकारकर्मीलगायत गरी १४ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

रसुवा जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ । सो अवसरमा जिल्लाका पत्रकार तथा अधिकारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सिन्धुली जिल्ला प्रतिनिधि बिमला पाण्डेका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाले प्रधामन्त्रीलाई सिन्धुलीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव काफ्लेमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट जिल्लामा १८ जना नागरिक बेपत्ता पारिएको स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्क उल्लेख छ ।

मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि प्रताप विष्टका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । इन्सेक मकवानपुरको पहलमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मकवानपुरमा राज्यबाट ११ जना बेपत्ता पारिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मकवानपुरमा २३ जना बेपत्ता पारिएको भन्दै आफन्तहरूले स्थानीय शान्ति समितिमार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

पर्सा जिल्ला प्रतिनिधि केसी लामिछानेका अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि-२००६ मा तत्काल हस्ताक्षर गर्न माग गर्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेमार्फत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझदै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा यथासम्भव चाँडो पुर्‍याउने बिश्वास दिलाएका थिए ।

दोलखा जिल्ला प्रतिनिधि उद्धव पोखरेलका अनुसार दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शहीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझदै उनले सम्बन्धित निकायमा छिटो माध्यमबाट पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

इन्सेक ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि राम कुमारी श्रेष्ठका अनुसार ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि अजय कुमार साहका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र यादवमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि यादवले आजै फ्याक्स गरेर पत्रलाई पठाउने र ज्ञापनपत्रको एक प्रति प्रतिलिपी हुलाकमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नुवाकोट जिल्ला प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालमार्फ ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले मानव अधिकारकर्मीहरूको ज्ञापनपत्रलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तत्काल पठाउने जानकारी दिए । नुवाकोटमा द्वन्द्वको क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट २२ जना नागरिक बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क रहेको छ ।

इन्सेक म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृत बास्कुनेका अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धी-२००६ मा हस्ताक्षर गर्न माग गर्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवनाथ आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएइको छ ।

Photo20160830Myagdi

आचार्यले ज्ञापन बुझदै जिल्लामा रहेका मानव अधिकार सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले गरेको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको र ज्ञापनपत्रलाई तत्काल केन्द्रमा 'फरवार्ड' गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्व कालमा दुवै पक्षले मानव अधिकारका सामान्य सिद्धान्तहरू र मानवीय कानुनप्रति सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताका अलावा व्यवहारमा पनि इमान्दार रहनु पर्नेमा धेरै घटनाहरूमा व्यवहारमा इमान्दारिता नहुँदा दुवै पक्षले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अधिकाँशलाई यातना पश्चात जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका तथ्य र प्रमाणहरू रहेका छन् ।

इन्सेक पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि किशोर सापकोटाका अनुसार इन्सेकलगायत मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि-२००६ मा तत्काल् हस्ताक्षर गरी नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मरासिनीले ज्ञापनपत्रलाई यथासक्य छिटो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने भन्दै मानिसलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिनु मानवता विरोधी कार्य भएकोले यसलाई रोक्नु राज्यको दायित्व हुने बताए ।

इन्सेक कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार बुढाथोकीमार्फत प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन ।

Photo20160830Kapilvastu

अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले उक्त ज्ञापनपत्रलाई आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने बताए ।

गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको विषयमा इन्सेकले गराएको यो ध्यानाकर्षण निकै प्रभावकारी रहेको बताए । उनले यो विषयमा राज्य समयमै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै आज नै ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने बताए ।

Photo20160830Gulmi

इन्सेक लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीका अनुसार इन्सेक लगायत मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

 

ज्ञापन पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिसीले ज्ञापनपत्रलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गैरकानुनी रूपमा मानिसलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिनु मानवता विरोधी कार्य भएकोले यसलाई रोक्नु राज्यको मुख्य दायित्व रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

 

तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक सुवेदीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनत्र पठाएर भविष्यमा कुनै पनि बाहानामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तत्काल अनुमोदन गर्न माग गरिएको छ ।

Photo20160830Tanahu

उक्त ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गरिरहेको हुँदा अव चाँडै नै बेपत्ता भएका नागरिकको अवस्थाको बारेमा जानकारी प्राप्त हुनेमा विश्वास रहेको बताए ।


अनलाइन डेस्क