बढाएको शुल्क नलिन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्क नलिन उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले जेठ ३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निजी विद्यायलहरूले शुल्क बढाएकोमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चासो नदिएको भन्दै इलामका विद्यार्थीहरूले उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा वैशाख ३१ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

जिल्लास्थित अनेरास्ववियु, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी, नयाँशक्ति विद्यार्थी युनियन र समाजवादी विद्यार्थी फोरम गरी पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले संस्था र व्यक्ति गरी ११ लाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए ।

विद्यार्थी सङ्गठनले शिक्षा विकास समन्वय इकाई इलाम, इकाई प्रमुख जिल्ला शिक्षा अधिकारी, इलाम नगरपालिका कार्यालय, इलाम नगरपालिका प्रमुख, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) इलाम, प्याब्सन अध्यक्ष, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन), एन प्याब्सन अध्यक्ष, विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति इलाम इकाई इलाम नगरपालिका, विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिका अध्यक्ष र नगर शिक्षा समिति इलामलाई विपक्षी बनाइ रिट दिएका थिए ।

रिटमाथि भएको बहसपछि न्यायाधीशद्वय प्रकाशचन्द्र गजुरेल र तेजनारायणसिंह राईको संयुक्त इजलाशले बढाएको शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 'विपक्षी इलाम नगरपालिकाको कार्यालयले माथि उल्लेख भए अनुसार पत्राचार गर्दा विद्यालयहरूको वर्गीकरण नगरी सबै विद्यालयलाई एकै किसिमको शुल्क निर्धारण गरेको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणसमेतबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नगालेसम्मलाई वृद्धि भएको शुल्क नलिनु, लिन नलगाउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।'-आदेशमा भनिएको छ ।

इलाम नगरपालिकाले गत फागुन ९ को बैठकबाट संस्थागत विद्यालयको अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारण गरी विद्यालयहरूलाई फागुन १५ मा पत्राचार गरेको थियो । तर, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका-२०६९ अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारअनुसार विद्यालयको वर्गीकरण नगरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थी सङ्गठनले शैक्षिक सत्र २०७५ सुरू भएको र विपक्षीद्वारा भर्ना तथा मासिक शुल्क वृद्धि गरी धमाधम विद्यार्थीबाट शुल्क लिने काम भइरहेको भन्दै यो रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वृद्धि गरिएको शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी धारा ३१ (१) मा 'प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै संविधानको धारा ३१ (२) मा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क पाउने हक हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको अनुसूचीको क्रमसङ्ख्या ८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख छ । तर, जिल्लाका निजी विद्यालयले आफू खुशी वर्षेनी शुल्क वृद्धि गर्ने र सामुदायिक विद्यालयलेसमेत पछिल्लो समयमा अङ्ग्रेजी शिक्षाका नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको अनेरास्ववियु इलामका अध्यक्ष इश्वरी तामाङले बताए ।


कोकिला ढकाल