बजेटमा मानव अधिकारः सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपन्मुख आदिवासी जनजातिले पाउँदै आएको भत्ता बढाएर ३ हजार रुपियाँ पुर्‍याउने घोषणा गरे ।

जेठ १५ गते संघीय संसदमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ लाख रुपियाँको बजेट पेश गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजार रुपियाँ बढाइएको हो ।

अब ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मासिक ३ हजार रुपियाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनेछन् । यसबाट  १३ लाख नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।

यस्तै असक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि १ हजार बढाइएको छ । यसबाट करिव ९ लाख नागरिकको जीवनयापन सहज हुने सरकारले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

झण्डै १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक तथा ९ लाख अन्य, १ लाख १७ हजार ९५ आंशिक एवम् पूर्ण अशक्त तथा २४ हजार २ सय ४ लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति गरी झण्डै २२ लाखले मासिक १ हजार थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् ।

आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्ने गरी विशेष प्रथामिकताका साथ स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । उनले आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने पनि घोषणा गरेका छन् ।

यसका लागि जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालनका लागि ६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना रहेको बजेटमार्फत जनाइएको छ ।

सरकारले बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि पनि ६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका जटिल रोगको निशुल्क उपचार गर्ने पनि जनाएएको छ । जसका लागि अनुदानको बजेट बृद्धि गरी २ अर्ब २० करोड रुपियाँ पुर्याएको छ ।

क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता रोगलाई प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्कल–सेल एनिमियाको रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

अब सार्वजनिक स्थलमा र सवारी साधनमा धुम्रपान र मध्यपान सेवन गर्नका लागि पनि निषेध गरिएको छ । टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था
स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले बताएको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न सङ्घसंस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु साझेदारीमा सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि सरकारले ५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गर्ने र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सक व्यवस्था गरिने भएको छ ।

बजेटमा प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धतिमार्फत २४ घण्टा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

बजेटमा महिला स्वास्थ्य
गर्भवती जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेहरुका लागि यातायात खर्चबापत सरकारले २ अर्ब २२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसूति सुरक्षा सेवा पु¥याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा महिलामा बढिरहेको सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको  छ ।

सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, मुलुकभरका करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्चस्वरुप वार्षिक ३ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउन १५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

१५ शौको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब २६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी, भरतपुर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।


बिमला पौडेल