समाचारहरू

कालिका गाउँपालिकाले ०८० कात्तिक २२ गते गरेको बजार अनुगमनको क्रममा कालिका गाउँपालिकाको वडा न‌ं. २ र वडा न‌ं. ५ को बजारमा लामो समयदेखि म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तु बिक्री गर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेको पाइएको छ ।

कालिका गाउँपालिकाले गरेको बजार अनुगमनको क्रममा कालिकास्थान, घुम्ती र जिवजिवे बजारमा बजार अनुगमनमा लामो समयदेखि अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको पाइएको हो । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले गरेको बजार अनुगमनमा पनि यस्तो भेटिएको थियो । स्थानीय तहले समय समयमा गरेको अनुगमनमा पनि यस्तो क्रम रोकिएको छैन । खाद्य अधिकार नागरिकको मौलिक हक भित्र पर्ने अधिकारको रक्षा गर्दै अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिकको कर्तव्य के हो भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै बनेका कानुनको कार्यान्वयन भए नभएको पनि ध्यान दिनु पर्ने स्थानीय झङ्कनाथ न्यौपानेले बताउनु भयो । बजार अनुगमन पिच्छे उस्तै गुनासो हुने र अनुगमनको पनि खास अर्थ नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नागरिकको खाद्य अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु पर्ने स्थानीय बताउँछन् । बजार भाउ एकरुपता हुनु पर्ने, खाद्यान्न जस्तो विषयमा व्यवस्थित भण्डार हुनु पर्ने र मिति गुज्रिएको बेच्नु त गम्भीर खाले गल्ती भएको कालिका गाउँपालिका-३ का शिक्षक शिशिर न्यौपाने बताउनुहुन्छ । बजार अनुगमन औपचारिकता मात्र हुने गरेकाे कालिका गाउँपालिका-५ की टीका देवकोटा बताउनुहुन्छ । उहाँले काम गरेकाे भनेर गतिविधि देखाउन मात्र सरकारले अनुगमन गर्ने हाेइन पटक पटक गल्ती गरेको भेटेपछि कारबाही हुनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कतिपय उपभोक्ता मिति गुज्रिएको सामान बिक्री गरेको गुनासो गरे पनि कारबाही नभएको र बजार अनुगमन गर्दा धेरै गल्ती भेटे पनि छाडेकाे देवकोटाले बताउनु भयो ।

खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको एक आधारभूत अङ्गको रूपमा लिइएको छ । विश्व खाद्य सम्मेलन सन् १९९६ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सँधै पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरूपको खानामाथि भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ । तर यहाँको स्थानीय बजारमा बिक्री हुने खाद्यन्न मिति गुज्रेकको तथा अखाद्य वस्तु बारम्बार बेचबिखन गरेको भेटिनु गम्भीर खालको समस्या भएकोले कानुनी कारबाही गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।

कालिका गाउँपालिकामा भएको धेरै ठाउँको अनुगमनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू धेरै मिति गुज्रेको पसलमा सजाएर बेच्न गरेको छ जसमा चिसो पेय पदार्थ, खाने तेल, बिस्कुट, चक्लेट भेटिएको र व्यवसाय दर्ता नगरी चलेको पाइएको कालिका गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाचस्पत्ती सुनारले बताउनु भयो । नियम विपरीत किराना पसलमा अन्त शुल्कमा दर्ता बेगर नै मदिरा तथा सुर्तिजन्य वस्तु बिक्री गरेको, मूल्य सूचि नराखेको, बिना बिल, बिजक कारोवार गरेको पाइएकोले व्यापारीहरूलाई सचेत समेत गराइएको सुनारले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘बजार अनुगमनमा गम्भीर खाले गल्ती गर्ने दुई ओटा पसललाई चेतावनी दिँदै गाउँपालिकाबाट पत्राचार समेत गरेका छौँ ।’

बजार अनुगमन अभियान सुरु गरेका गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिरा तामाङको नेतृत्वमा भएको थियो । अनुगमन टोलीले वडा न‌ं. ५ को जिवजिवे वडा कार्यालय क्षेत्रदेखि वडा न‌ं. २ को घुम्ती कालिकास्थानमासम्मका व्यवसायहरुको मुल्य सूचि, साईनवोर्ड, व्यवसाय दर्ता, व्यवसाय नविकरण, खरिद–बिक्री बिल लगायतको प्रमाण पत्र र कागजातहरू अध्यावधिक भएको नभएको समेत निरिक्षण गरेको थियो । बजार अनुगमनमा कार्यपालिका सदस्य शर्मिला घलेलगायत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वाचस्पति सुनुवार, प्रशासन शाखा प्रमुख सुवास पौडललयायत विभिन्न विषयगत शाखाका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो । अनुगमन टोलीले विभिन्न पसलबाट अखाद्य वस्तु तथा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु समेत बरामद गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा ४० प्रतिशत पसलमा म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु भटिएको कालिका गाउँपालिका बजार अनुगमन टोलीका संयोजक मिरा तामाङले बताउनु भयो । हरेक पटक अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तु भेटिएपछि स्थानीय तहले कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तामाङले बताउनु भयो । राष्ट्रिय पर्वहरू नजिक आएको समयमा म्याद गुज्रेका, सडेगलेका, अखाद्य वस्तु बिक्री गर्दै आएका तथा बिना इजाजत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरूको छड्के अनुगमनलाई कालिका गाउँपालिकाले तीव्रता दिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूमा कृषि तथा भूमि नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, आपूर्ति नीति २०६९, लक्षित वर्गका लागि विशेष सुविधा र चौधौँ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक र कर्तव्यको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ । तर त्यसको व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन् ।

हेमनाथ खतिवडा