फुजेल काण्डको मुद्दा काठमाडौँमा सार्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा निवेदन
गोरखा जिल्ला फुजेलकी गङ्गामाया अधिकारीले चितवन जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छोरा कृष्णप्रसा अधिकारीको हत्यासम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सार्ने आदेश गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा भदौ २८ गते निवेदन दिएकी छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (९), धारा २१ को उपधारा (२), धारा १४५ को उपधारा (२) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २० को उपदफा (२) र (३) समेतका आधारमा छोराको हत्या घटनाको मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा स्थानान्तरण गरी हेर्न मिल्ने भएकोले सो प्रावधान अनुसार न्यायको मार्ग प्रशस्त गरी पाउँ भन्दै पीडत गङ्गामायाले निवेदन गरेकी हुन् ।
पीडितले चितवन जिल्लाबाट आफूले न्याय पाउने आशा नदेखेकोले न्यायका लागि उच्च अदालतमा आएको बताइन् । पीडितले भनिन्-"मेरा साथ पनि लुटि दिए । कोख पनि लुटिदिए । अपराधिहरू खुलम्खुला हिँडिरहेका छन् ।"
पीडित गङ्गामायाको न्यायका लागि बहस तथा पैरवी गर्दै आएका कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी ओमप्रकाश अर्याल, बावुराम गिरी, पुष्पराज पौडेल, चरण प्रसाई, महामुनिश्वर आचार्य, आशिकराज कार्की, काशिराम ढुङ्गेल, गणेश भण्डारी, राजेश मिश्र, विमलचन्द्र शर्मा, रमेशप्रसाद तिमिल्सिना र राजु पासवानलगायतले उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार विमल पौडेलसँग भेट गरी पीडित गङ्गामायाको न्यायका लागि पीडितले दिएको निवेदन उपर प्रक्रिया मिलाई न्याय दिने वातावरण सृजना गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
रजिष्ट्रार पौडेलले मुख्य न्यायाधीशसँग निवेदनको बारेमा जानकारी गराएपछि उनले दिएको आदेश अनुसार निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने वा दरपिठ गर्ने बारे साँझसम्ममा जानकारी गराउने बताएका थिए । उनले साँझपख पीडित गङ्गामायालाई उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा निवेदन दर्ता गर्न भन्दै उच्च अदालत पाटनमा भने दर्ता नगर्ने जानकारी गराएको अधिकारकर्मी बावुराम गिरीले जानकारी दिए ।
पति नन्दप्रसाद अधिकारी आमरण अनसनकै क्रममा ३ सय ३३ दिनको दिन ०७१ असोज ६ गते वीर अस्पतलामा मुत्यु भई त्रिविवि शिक्षण अस्पतालको शव गृहमा बेवारिसे अवस्थामा शव राखिएको र जेठो छोरा नुरप्रसाद अधिकारी प्रतिवादीहरूकै डरत्रासका कारण सम्पर्कविहीन रहेको तथा आफू न्याय प्राप्तिका लागि विगत ७ वर्षदेखि पानी पिठोको भरमा न्याय पाउने आशमा जीवन मरणको दोसाँधमा मृत्यु शैयामा बसिरहेको पीडित गङ्गामाले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
हुजुरबुवा र हजुरआमालाई भेट्न चितवन गएको मेरो कान्छो छोरो कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई ०६१ जेठ २४ गते छविलाल पौडेल समेतको सुनियोजित योजना अनुसार माओवादी लडाकूहरूलाई प्रयोग गरी रत्ननगरको बकुलहरमा गोली हानी हत्या गरेको घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पति नन्दप्रसाद र छोरा नुरप्रसादले चितवन प्रहरीमा उजुरी दिएपनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सकारले मुद्दा नै नचलाउने गरी कारबाही तामेलमीमा राख्ने निर्णय गरेकोले बाध्य भएर पति र अफू आमरण अनसनमा बसेका कारण नेपाल सकारले अनुसन्धान गरी ०७० चैत ३० गते चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दामा आफूले न्याय पाउने सम्भावना कम रहेको र स्वास्थ्य अवस्थासमेत जर्जर हुन गएको कारणले जिल्ला अदालतसम्म पुगी प्रत्यक्ष रूपमा सरिक हुनसमेत नसक्ने भएकाले उक्त मुद्दा कानुनमा स्थापित न्यायिक अभ्यास बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सारी सुपथ न्यायको मार्ग प्रशस्त गरी पाउँ भनी पीडित गङ्गामायाले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् ।
सबै फोटोहरूः विमलचन्द्र शर्मा
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, काठमाडौँ
सम्बन्धित समाचारहरू
हत्या घटनाका आरोपित नन्देभाइ गिरफ्तार
माडी नपा-७ देवेन्द्रपुरकी ७१ वर्षीया विष्णुमाया रानाभाटलाई खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले माडी नपा-७ का ६२ वर्षीय नन्देभाइ (नन्दका पति) टीकाराम रानाभाटलाई असोज २६ गते गिरफ्तार गरेको छ…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
अपाङ्गता हुनुभएकी १९ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–५, जम्बुकाँधका २१ वर्षीय रमेश सावदलाई प्रहरीले ०८१ असोज २७ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित युवतीलाई आरोपितले असोज २३ गते…
कोशी प्रदेशमा रहेका अधिकांश बर्थिङ्ग सेण्टर प्रभावकारी छैनन्
बर्थिङ्ग सेण्टर सञ्चालनका लागि प्रसूति गर्ने तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई आवासीय व्यवस्थादेखि उपकरणहरु सबै उपलब्ध हुनु पर्छ । तर, कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बर्थिङ्ग सेण्टर सुविधा सम्पन्न र प्रभावकारी नभएको…
ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहारा र गरिबी निवारणका लागि सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिएको छ । तर,…
कोशी प्रदेशका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, सुधारगृह हुन सकेनन् कारागार
अदालत वा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजायसँगै सुधारका लागि राज्यले कारागारलाई सुधारगृह भनेपनि कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । कारागारमा…