प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर: आयोग

संविधान तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले समेत प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

विश्वका लागि प्रेस: वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता भन्ने मूल आशयका साथ ०८१ वैशाख २१ गते (मे ३ का दिन) विश्वभर मनाइँदै छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२४ को सन्दर्भमा आयोगले सञ्चारकर्मी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्तालगायत सम्पूर्ण नागरिकहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेको हो ।

 प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने आयोगले जनाएको छ । नेपालमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी सञ्चारकर्मीहरू पीडित हुन पुगेको अवस्थाप्रति आयोगले विज्ञप्तिमार्फत चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६४ ओटा घटना भएका आयोगले उल्लेख गरेको छ । जस्तोसुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि चुनौतीहरूको सामना गर्दै सूचनाको हकका लागि अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिने सञ्चारकर्मीहरू भौतिक रूपमा असुरक्षित भएको आयोगले जनाएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लागेको, समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने गरेको, सञ्चारकर्मीहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार हुने गरेको समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

सञ्चारकर्मीहरूको कार्यप्रति नै प्रश्न खडा गरिएको, समाचार सङ्कलनका लागि स्थलगत रूपमा खटिँदा सञ्चारकर्मीलाई हतोत्साहित गरिएको तथा समाजिक सञ्जालमा लेखेको आधारमा विभेदपूर्ण रूपमा साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने गरिएको जस्ता सूचनाहहरू प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदबाट अझै पारित हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

नागरिकको संविधानप्रदत्त सूचनाको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूतिका लागि सञ्चारकर्मीहरूको अहम् भूमिका हुने आयोगले जनाएको छ ।

सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार निकायबाट सञ्चारकर्मीहरूमाथि हुने गरेको दुर्व्यवहार र हतोत्साहित गर्ने कार्य कानूनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यता एवम् नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १७ (२) (क), धारा १९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १९ को समेत प्रतिकूल हुने देखिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे