समाचारहरू

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मानवलाई प्राप्त हुने सबै खाले अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु नै मानव अधिकार रहेको बताउनु भयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा हेटौँडामा आयोजित दुई दिने कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले संस्थागत संरचनाको दृष्टिले हेर्दा मानव अधिकार संरक्षणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको सूची नै उल्लेख गरी बाँडफाँड समेत गरिएको भए पनि त्यसको समुचित कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।

नेपालमा पटक पटक भएका राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक सबै खाले आन्दोलनमा महिलाको भूमिका अग्रस्थानमा छ । आजसम्म जति परिवर्तनहरू भए ती सबै परिवर्तनको हकदार स्वतः महिला हुनु पर्ने हो, तर आज महिला सहभागिता र उनिहरूलाई अवसर, पहुँच र अधिकारको हिसाबबाट हेर्दा परिवार, समाज, राजनीतिक पार्टीहरू र राज्यले न्याय गर्न नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिलालाई राजनीतिमा समावेश त गरायो तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसकेको अवस्थामा असमानहरूको बीचमा समान प्रतिस्पर्धा गराउन हामी सबैको दायित्व रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'प्रतिस्पर्धा समानहरूको बीचमा हुन्छ, असमानहरू बीचमा आरक्षण र विशेषाधिकार हुन्छ । अङ्श (आर्थिक) र वंश (सामाजिक) मा पुरुष बराबर महिलाको समान हक हुनुपर्छ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समान अधिकार, समान पहुँच, समान अवसर र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धको क्रममा ०५३ वैशाख २४ गते गिरफ्तारीमा परी ०५७ मा कारागार मुक्त नहुँदासम्म जीवन रक्षाको लागि इन्सेकले लिएको पहलको लागि इन्सेकप्रति आभार प्रकट समेत गर्नुभयो । 'मृत्युसँग पटक पटक जम्काभेट हुँदा रक्षाकवज बनेर इन्सेकलगायत मानव अधिकारवादी संस्थाहरू जसरी मेरो जीवन रक्षाका लागि उभियो सायद त्यसै कारण आज म यहाँ छु ', मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

कार्यक्रमका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले संविधानले सुनिश्चित गराएको अधिकार, मौलिक हक संरक्षणमा स्थानीय तहको भुमिका र न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जनताको अधिकार प्रत्याभुत गराउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भयो ।

उहाँले आर्थिक अधिकारमार्फत् जनताको जीवनस्तर  माथि उठाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै जनता बलियो भयो भने स्थानीय सरकार पनि बलियो हुने बताउनु भयो । उहाँले यस तालिमबाट सहभागीमा भएको क्षमता ज्ञानलाई तिखार्ने र त्यसलाई गाउँ समाजमा उचित प्रयोग गर्न सके सकरात्म प्रभाव पर्ने र त्यसले समाजमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने बताउनु भयो ।

यस्तै उहाँले स्थानीय तह मानव अधिकारमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहहरूले कानुनी परामर्श दिने, सचेतना बढाउने काम गर्न सके नागरिकहरूमा विश्वास पैदा हुने बताउनु भयो । स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन सके प्रहरी तथा अदालतमा पुग्ने घरेलु हिंसा लगायतका सामाजिक विवादको चाप घट्ने विश्वास गर्नुभयो । उहाँले यस्ता विवाद न्यायिक समितिमा गएमा प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सजिलो पर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा संवद्धनमा स्थानीय तहको भूमिका सम्बन्धमा र नेतृत्व विकास तथा महिला सशक्तिकरणको विषयमा अभिमुखीकरण गरिने बताउनु भयो ।

अधिकार तथा आर्थिक विकास मार्फत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी, जिल्ला बार एशोसियसन अफ मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, मनहरी गाउँपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकाल, मानव अधिकार समूह मनहरी गाउँपालिका संयोजक विमला गोपाली, डब्लुपिडि नेपालकी फिल्ड सुपरभाइजर तिलकुमारी हुमागाईले अधिकार तथा आर्थिक विकास मार्फत महिला सशक्तिकरणका विषयमा आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १, ३, ४ र हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का रिन्यु परियोजनामा आवद्ध रहेका १५ ओटा महिला समूहका महिलाहरू र बाल अधिकार समूहका बालिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन मकवानपुरका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले प्रजनन स्वास्थ, महिलामाथि हुने हिंसा, कानुनी प्रावधान तथा निराकरणमा स्थानीय तहको भुमिकाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै समाजमा अहिले भूरणहत्याको घटनाहरू पनि बढेकोले महिलाहरूले यसलाई रोक्नको लागि भूमिका खेल्नु पर्ने बताउनु भयो । यस्तै समाजलाई परिवर्तन गराउनको लागि मानव अधिकार तथा कानुनी विषयमा हरेक नागरिकले जानकारी राख्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

मनहरी गाउँपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले मानव अधिकारको विषयमा मनहरी संवेदनशील रहेको बताउँदै पालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि मानव अधिकारको विषयलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार समूह मनहरी गाउँपालिका संयोजक विमला गोपालीले मानव अधिकारमा महिला अधिकार र बाल अधिकारको कुरा संविधानमा भएको उल्लेख गर्दै समाजमा भएको हिंसाविरूद्ध सबैमा जागरुक हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समूह मार्फत् महिलाको सशक्तिकरण र हिंसा न्यूनीकरणका लागि काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

डब्लुपिडिकी फिल्ड सुपरभाइजर तिल कुमारी हुमागाँइले अधिकार तथा आर्थिक विकासमार्फत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम विगत तीन वर्षदेखि मनहरी गाउँपालिकाको वडा नं. १, ३, ४ र हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ मा सञ्चालन भएको भन्दै सबैलाई स्वागत गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा सबै सहभागिहरूलाई कानुनको महत्वको बारेमा जान्न जरुरी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो अधिकार खोज्ने क्रममा आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई नभुली सँगसँगै अगाडि बढेमा सोचेको अधिकार सहज र सरल तरिकाले पाउन सक्ने बताउनु भयो ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले प्रजनन् स्वास्थ्य, महिलामाथि हुने हिंसा, कानुनी प्रावधान तथा निराकरणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा प्रस्तुती गर्नुभयो भने मानव अधिकारको अवधारणा तथा विकासक्रम, मानव अधिकार, मौलिक हक संरक्षणमा स्थानीय तहका भूमिका र न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे आफ्नो प्रस्तुती रहने इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक कृष्णप्रसाद नेपालले बताउनु भयो ।

पुष्पराज अधिकारी