प्रान्त र सिमाना निर्धारण वैज्ञानिक रूपमा हुनु पर्नेमा जोड
मधेशको समस्याको पहिचान र विश्लेषण गरी प्रान्त र सिमाना निर्धारण वैज्ञानिक रूपमा हुनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा माघ १७ गते जनकपुरमा आयोजित 'मधेशका मागहरूको विश्लेषणः प्रान्त, सिमा र स्वायतताको सवाल' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले सामर्थ्य र पहिचानसहित प्रान्तको सिमाङ्कन गर्न नसेकेकोले अहिलेको मुख्य समस्या देखिएको बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले मधेश भित्रका गरिब, दलित र राज्यमा पहुँच नभएका समुदायलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा अगाडि ल्याउनु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले इन्सेकले थालेको मधेश र देशको सवाल अभियानको यो यात्रा अहिले समसामयिक रहेको उल्लेख गर्दै वौद्धिक तहको यस कार्यक्रमले राज्यलाई समस्या समाधानका लागि दबाव सृजना गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा मदन अधिकारीले मधेश र पहाडका आम नागरिकहरूको भावनात्मक सम्बन्धमा ठेस पुगेकोले सम्बन्ध सुधार गरिनु पर्ने बताए । मधेशका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने तथा आम जनताको भावनालाई कदर गरिनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
बरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपालीले मधेश र पहाडको फाटेको मन जुटाउनु पर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय एकताका सवालमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. राजेश अहिराज, डा. सुरेन्द्र लाभ, अधिवक्ता रेखा झा, युगलकिशोर लाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष अनिल मिश्र, पत्रकार श्यामसुन्दर शशी, दलित अधिकारकर्मी चन्देश्वर दास, मुन्नी दासलगायतका वक्ताहरूले मधेश र पहाड भनेर विभाजनको मानसिकताबाट अलग हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
विनोदकुमार रविदास
सम्बन्धित समाचारहरू
हत्या घटनाका आरोपित नन्देभाइ गिरफ्तार
माडी नपा-७ देवेन्द्रपुरकी ७१ वर्षीया विष्णुमाया रानाभाटलाई खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले माडी नपा-७ का ६२ वर्षीय नन्देभाइ (नन्दका पति) टीकाराम रानाभाटलाई असोज २६ गते गिरफ्तार गरेको छ…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
अपाङ्गता हुनुभएकी १९ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–५, जम्बुकाँधका २१ वर्षीय रमेश सावदलाई प्रहरीले ०८१ असोज २७ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित युवतीलाई आरोपितले असोज २३ गते…
कोशी प्रदेशमा रहेका अधिकांश बर्थिङ्ग सेण्टर प्रभावकारी छैनन्
बर्थिङ्ग सेण्टर सञ्चालनका लागि प्रसूति गर्ने तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई आवासीय व्यवस्थादेखि उपकरणहरु सबै उपलब्ध हुनु पर्छ । तर, कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बर्थिङ्ग सेण्टर सुविधा सम्पन्न र प्रभावकारी नभएको…
ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहारा र गरिबी निवारणका लागि सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिएको छ । तर,…
कोशी प्रदेशका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, सुधारगृह हुन सकेनन् कारागार
अदालत वा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजायसँगै सुधारका लागि राज्यले कारागारलाई सुधारगृह भनेपनि कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । कारागारमा…
