प्रहरी हिरासतमा मृत्यु घटना, क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि पहल गरीदिन इन्सेकलाई निवेदन
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी-१० का १८ वर्षीय ‘भुदेउ’ भनिने किरण राईको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै स्थानीय सरकार र पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि पहल गरीदिन इन्सेकलाई निवेदन दिएका छन् ।
क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया छिटो ढङ्गले अघि बढाएर पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम दिलाउन आग्रह गर्दै दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१० वडा कार्यालय र मृतकका बाबु वुद्धिबहादुर राईले इन्सेकलाई निवेदन दिनु भएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै स्थानीय सरकारले कात्तिक १४ गते र पीडित परिवारले कात्तिक १३ गते इन्सेक, खोटाङलाई निवेदन दिएका हुन् ।
प्रहरी हिरासतमा यातनाका कारण मारिएका किरण राईका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ११ वर्षअघि सिफारिस गरेपनि राज्यले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति नपाएपछि क्षतिपूर्ति प्राप्तिको प्रक्रियालाई छिटो ढङ्गले अघि बढाउन इन्सेकलाई निवेदन दिएको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष मुगाधन राईले बताउनु भयो ।
प्रहरी हिरासतमा यातना कारण मृत्यु भएको घटनामा अनुगमन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन ११ वर्षअघि सिफारिस गरेको भएपनि पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, खोटाङ कार्यालय प्रमुख गीता दाहालले बताउनु भयो ।
कर्तव्य ज्यान आरोपमा ०७० जेठ २८ गते गिरफ्तारीमा परेका भुदेउको ०७० असार २६ मा प्रहरी हिरासतमै यातनाका कारण मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरी मृत्यु नभइ हत्या भएको भनि राज्यलाई पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो ।
तर, आयोगले राज्यलाई गरेको सिफारिसको ११ वर्ष बितेपनि राज्यले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेका कारण पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, खोटाङ कार्यालय प्रमुख गीता दाहालको भनाइ छ ।
प्रहरी हिरासतमा यातनाका कारण मारिएका छोराका हत्या घटनाका दोषीलाई कारबाही नभएको र क्षतिपूर्ति नपाएको मृतक किरण राईका बाबु वुद्धिबहादुर राईले इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो ।
भुदेउको हत्यामा संलग्नको पहिचान भइसके पनि कारबाही नभएको वुद्धिबहादुर राईले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-छोरालाई हिरासतबाट भागेको आरोपमा गिरफ्तार गरी हिरासतमा कुटपिट गरेर मारेको ११ वर्ष बितेपनि दोषीलाई कारबाही भएको छैन, राज्यले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।
थुनुवा भुदेउको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन डिएसपी राजीव बस्नेत, इन्स्पेक्टर रमेश देवलगायत ११ जना प्रहरी विरूद्घ कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले घटनामा संलग्न डिएसपी बस्नेत र इन्स्पेक्टर देवलाई विभागीय कारबाही गर्न तथा सईहरू महेन्द्र खत्री, मुकुन्दप्रसाद विडारी, हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरू नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी र नारायण खड्कालाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल बमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समक्ष ०७० भदौ १९ गते सिफारिस गरेको थियो ।
अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको परमादेशले आयोगको निर्णय र सिफारिसलाई सदर गरेको भए पनि न्याय नपाएको मृतकका आफन्त सञ्जीव राईले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार आयोगले थुनुवा राईको यातनाबाट मृत्यु भएको भन्दै घटनामा संलग्न दुई सई, एक हवल्दार, ६ जवानलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिम कारबाही गर्न तथा तत्कालीन डीएसपी र निरीक्षकलाई कारबाही गर्न ०७० साउन ३० मा निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
पीडितलाई आयोगको ऐन २०६८ को दफा १६ को ३ बमोजिम ३ लाख क्षतिपूर्ति दिलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर आयोगलको सिफारिस ०८१ कात्तिक ५ गतेसम्म कार्यान्वयन नभएको मृतकका आफन्त सञ्जीव राईले बताउनु भएको भयो ।
शवको पोष्टमार्टम जिल्ला अस्पतालमा ०७० असार २७ गते गरिएको थियो । सोही दिन पीडित पक्षले शव बुझी दिक्तेलरूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१० पाथेकामा सद्गत गरेको थियो ।
तारानाथ फुयल
सम्बन्धित समाचारहरू
बर्दियामा ८९ प्रतिशत घरधुरीका उपभोक्ता खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर
बर्दियामा ८९ प्रतिशत घरधुरीका उपभोक्ता सुरक्षित खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, बर्दियाको तथ्याङ्क अनुसार बर्दियामा ९४ हजार ६ सय ३० घरधुरीका उपभोक्ता सुरक्षित खानेपानीको…
नौबस्त बालसुधार गृहबाट तीन जना बालबन्दी फरार
बैजनाथ गाउँपालिका-३ स्थित नौबस्ता क्षेत्रीय कारागारमा रहेको बालसुधार गृहबाट तीन जना बालबन्दी ०८१ कात्तिक २६ गते फरार भएका छन् । बालसुधार गृहको 'सी' ब्लकमा राखिएका २५ जना बालबन्दी मध्ये बाँकेको…
कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा समस्या !
कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीको जाँच उपचारमा समस्या भएको छ । कारागारमा कार्यरत एक जना स्वास्थ्यकर्मी पाँच वर्ष अगाडि अध्ययन बिदामा गएपछि अर्काे स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुन नसक्दा कैदीबन्दीहरू नियमित स्वास्थ्य जाँच…
बलात्कार गरेको कसुरमा १० वर्ष कैद सजायको फैसला
१७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले बारबर्दिया नगरपालिका-६ का २१ वर्षीय हरि खड्कालाई १० वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डल्लुराम चौधरीको ०८१ कात्तिक…
१६ घरधुरी परिवारमा खानेपानी अभाव हुँदा नागरिकहरूलाई समस्या
प्यूठान नगरपालिका-३, पिपलटाकुरा गाउँका १६ घरधुरी परिवार खानेपानी सुविधा नहुँदा समस्या भएको छ । वर्षौँदेखि रहेको बस्तीमा सरकारले खानेपानीको व्यवस्था नगर्दा सबै घरधुरीका नागरिकहरू बस्ती भन्दा तल रहेको थापखोलाको कुवाबाट…