प्रहरीले घरेलु हिंसाको उजुरी नलिएको आरोप

 

महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन भएकै दिन मङ्सिर ९ गते राति महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीकी २१ वर्षीया कृष्णा मल्ल शाहीलाई उनका ५५ वर्षीय ससुरा प्रेमबहादुर मल्लले कुटपिट गरेर घर निकाला गरेको घटनामा भोलिपल्ट प्रहरीमा उजुरी ल्याइन् प्रहरी इन्स्पेक्टर प्रेमबहादुर क्षेत्रीले वडा कार्यालयमा मेलमिलाप गर्नु भनी पठाएको पीडितले बताइन् ।

दुल्लू नगरपालिका–१३ मालिकाकी २८ वर्षीया भुवनकुमारी शाहीले आफ्ना पति अम्मरबहादुर मल्लले मङ्सिर ७ गते बहुविवाह गरेको भनी मङ्सिर २७ गते दिएको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डिएसपी ठाकुरप्रसाद पोखरेलले लिन मानेनन् ।

वकिलको सल्लाहमा उनले हुलाकबाट पठाइन् तर त्यो दर्ता भएनभएको फोनमा सोध्दा किन पठाएको भनी हप्काएको पीडित पक्षको भनाई छ ।

यी दुई ओटा त उदाहरण मात्र हुन्, प्रहरीले दोहोरो छलफल गराई देला अनि चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हो भन्ने ठानेर उजूरी लिएर जाने दिनहँु सेवाग्राहीहरूले यो नियति सधैँ भोग्दै आएका छन् ।

यसबारे डिएसपी पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराउँदा आरोपितलाई गिरफ्तार गर्न अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानका कारण मुद्दा लिन गार्‍हो भएको बताए ।

कानुनले उजुरी दिने निकाय प्रहरीमा हो तर कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी नै पीडितलाईं हतोत्साही बनाउन थालेको धेरै गुनासोहरू आएका अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ । ‘पीडितलाई झनै खिन्न बनाउन काम भइरहेको छ ।’–अधिवक्ता सर्वराज जोशीले भने ।

यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटालाई पनि अधिकारकर्मीहरूले शिकायत गरेका छन् । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि अहिलेको मुलुकी संहिता ऐनले स्थानीय न्यायिक समितिले पनि कतिपय मुद्दा हेर्ने गरेको कारण प्रहरीले त्यता पठाउने गरेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बास्कोटाले त्यसो भने पनि गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरेको स्थानीय तह न्यायिक समितिले जग्गा मिचेको, पानीको कुलो विवाद, सामान्य झैझगडालगायतमा मेलमिलाप गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

मुलुकी संहिता ऐनको हवाला दिँदै प्रहरीले मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण पीडितहरू थप पीडामा पर्ने र अपराधिहरूको मनोवल बढ्ने गरेको छ ।

प्रहरीको यो व्यवहारले प्रहरी प्रशासनलाई नागरिक क्षेत्र वा सामाजिक सहयोग आवश्यक पर्दा गर्ने सुरक्षा सूचना, समन्वय र सहकार्यमा कमी आउने नागरिक समाजका संयोजक खड्गबहादुर सिजापतिको विश्लेषण छ ।


अमर सुनार