प्रहरीको भवन निर्माण अलपत्र हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या !
पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन अलपत्र हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । समयमै भवन निर्माण हुन नसक्दा नियमित कामकाजमा असहज भइरहेको छ । भवन नहुँदा कहिले जीर्ण भवनमा त कहिले खुलामैदानमै कामकाज गर्नु परिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी छेदीलाल कामतीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो - 'पुरानो भवन साँघुरो र जीर्ण भएकोले बसाइ व्यवस्थापन समेत असजिलो छ । प्रहरी कार्यालयको हिरासत निकै साँघुरो र जीर्ण छ । भवन नहुँदा जवानहरू भाडाका घरमा बस्न बाध्य छन् । भवन छिटो बनिदिएको भए हुन्थ्यो । अहिले प्रहरी कार्यालयको बीचमा सरिया मात्रै ठडिएका छन् । पुरानो जीर्ण भवनका कोठामा चर्किएका छन् । नयाँ भवनका लागि ल्याइएका जस्तापाता खिया लागेर काम नलाग्ने चुइने भएका छन् ।' डिएसपी कामतीले अहिले सर्वोच्चको आदेश कुरेर बसिरहेको बताउनु भयो ।
प्रहरीका अनुसार २०७५ माघ १६ गते १ करोड खर्च गर्न मिल्ने गरेर अख्तियारी प्राप्त भएको देखिन्छ । काम अनुसारको भुक्तानी नभएको भन्दै ०७७ असार २६ गते जिल्ला प्रहरी समेतलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा जिल्ला प्रहरी जुम्लाको नाममा सूचना म्याद तामेल भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले दिएको रिट निवेदन अदालतले ०७८ वैशाख २१ गते खारेज हुने ठहर गर्यो । फेरी निर्माण व्यवसायीले ०७९ मङ्सिर २० सर्वोच्च पुगेका थिए । जिल्ला प्रहरीले ०७९ पुस १ गते केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अनुसार महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमा लिखित जवाफ पठाइसकेको जनाएको छ । मुद्दाको अन्य प्रक्रियामा केन्द्रले हेर्ने भएकाले जिल्लालाई सबै जानकारी नभएको डिएसपी कामतीले बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ लागतमा बन्न लागेको भवनको ठेक्का धनगढीस्थित एमके देवसिंह जेभी कम्पनीले पाएको थियो । कम्पनीका जुम्ला प्रतिनिधि कृष्णबहादुर स्वाँरले भएको कामको भुक्तानी नपाएकोले निर्माण रोकिएको बताउनु भयो । काम गरेको रकम माग्न जाँदा छैन भनेकाले उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म रिट परेको उहाँको भनाइ छ । अहिले यो मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा आगामी जेठमा पेशी तोकिएको छ । ‘अदालतमा पेशी तोक्न ढिलाइ भएकोले भवन निर्माणको विषय टुंगोमा पुगेको छैन । काम गरेको रकम नपाउन्जेल अघि बढ्न कठिन छ’ - कम्पनीका प्रतिनिधि स्वाँरले भन्नुभयो ।
तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकाल ०५९ कात्तिक २८ गते माओवादीको आक्रमणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन ध्वस्त थियो । ०७६ जेठ २९ गतेदेखि निर्माणको काम सुरु भएर ०७७ जेठ २८ गते सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म डिपिसीबाहेक माथि बढ्न सकेको छैन । निर्माण हुने भवनमा कार्यालय, ब्यारेक, हिरासत कक्ष, कार्यालय प्रमुख निवास, मेस, शौचालय तथा खानेपानीको ट्याङ्की, खेलमैदानलगायत पूर्वाधार निर्माण हुने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानदत्त रावल
सम्बन्धित समाचारहरू
आगलागीबाट १० ओटा घर जलेर नष्ट हुँदा स्थानीयलाई समस्या !
नरैनापुर गाउँपालिका–४, जयरामपुर्वामा लागेको डढेलो मानव बस्तीमा आउँदा ०८१ चैत १२ गते दिउँसो २ बजे १० ओटा घर जलेर नष्ट हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ । करोडौँको क्षति भएको छ…
बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला
१५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ का २१ वर्षीय अशोक चौधरीलाई १२ वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको…
बलात्कार गरेको कसुरमा १० वर्ष कैद सजायको फैसला
१७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदातलले म्याङलुङ नगरपालिका-१० का १९ वर्षीय भिमबहादुर विश्वकर्मालाई १० वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीमबहादुर निरौलाको ०८१ चैत…
यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१३ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा १५ वर्षीय बालकलाई ०८१ चैत १२ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । आरोपितले बालिकालाई चैत १० गते यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पीडितकी आमाले…
खानेपानीको समस्या झेल्दै बेलस्वाराका स्थानीय
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–१६ मा पर्ने बेलस्वाराका स्थानीयले खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका छन् । गाउँ नजिक रहेको धरादी खोलाबाट पानी ल्याइएको भए पनि पर्याप्त नहुँदा समस्या झेल्दै आएको…