समाचारहरू

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग तत्काल फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा वैशाख १९ गते आयोजित न्यायिक स्वतन्त्रता र स्थानीय तह निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि संयुक्त नागरिक खबरदारी सभा कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सो माग गरेका हुन् ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा द्वन्द्व पीडित सावित्री श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव न्यायालयमाथिको प्रहार भएकोले त्यसविरूद्ध नागरिक समाज सडकमा आउनु परेको बताइन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडक बालकृष्ण ढुङ्गेललाई प्रधानन्यायधीशले सात दिनभित्र गिरफ्तार गर्न आदेश दिएका कारण यो सरकारले उनिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव लगाएको उनले आरोप लगाइन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व कोषाध्यक्ष विजयकान्त मैनालीले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव बारे नेपाल बारले बोल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्तकालै फिर्ता लिई लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न माग गरे ।

मानव अधिकारकर्मी मिनबहादुर शाहीले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग मानव अधिकार विरोधी कार्य भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सो प्रस्ताव फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नु पर्ने बताए ।

नागरिक अगुवा तथा मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई तर्साउने कार्य भएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म नागरिक समाजले सडक आन्दोलन जारी राख्नु पर्नेमा जोड दिए । लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न चुनौतिपूर्ण रहेकोले त्यसको लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगले निरङ्कुश र अङ्कुश लगाउने कार्य भएको उल्लेख गर्दै दलको चरित्र लोकतान्त्रिक नभएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेर न्याय दिने कार्यमा पछि नहटेको उनले उल्लेख गर्दै आज न्यायको पक्षमा लड्ने र अन्यायलाई मूल मन्त्र मानेर मुकुण्डो लगाएकाहरूको गरी दुई पक्षको कित्ता विभाजन भएको बताए । विवेक र वुद्धि भए तत्काल प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै निरंकुशताको विरूद्ध नागरिक समाजले खबरदारी र चेतावनी दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको जति निन्दा गरेपनि कम हुने उल्लेख गर्दै न्यायापालिका पङ्गु बनाउने कार्य भएकोले तत्तकाल सो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

नागरिक खबरदारी र दबावमुलक धर्ना कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, वरिष्ठ नागरिक समाजका अगुवाहरू, बुद्धिजिवि, कानुन व्यवसायी, विभिन्न महासङ्घ, सङ्घ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, काठमाडौँ