समाचारहरू

प्रदेश–२ मा प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७५’ प्रमाणिकरण भएको छ ।

संविधानको धारा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश–२ ले बनाएको यो ऐनलाई प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मङ्सिर २४ गते पारित गर्नुभएको प्रदेश २ का मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गर्नु भएको ऐनमा विद्यावारिधिसम्म निःशुल्क शिक्षासँगै दलित विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ता, रासन कार्डको व्यवस्था र दलित आरक्षित सीटमा महिला र पुरुष बराबरी हुने व्यवस्था  रहेको छ ।

संविधानको धारा ४० अनुसार माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क भएको वा नभएको सम्बन्धित स्थानीय तहले हेर्ने र नभए कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व ऐनको दफा ६ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

दलित परिवारका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा र विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्नेलाई शुल्क मिनाहासँगै मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युशन शुल्क र पोशाकसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएका दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, शिक्षामा सबैभन्दा पछाडि रहेको मुसहर, डोम, मेस्तर र बाँतर समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

ऐनमा दलितमैत्री विद्यालय बनाउन विशेष कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिने र समतामूलक समाज निर्माण गर्न लागेका ऐतिहासिक व्यक्तित्वको जीवनी पाठ्यक्रममा अनिवार्य समावेश गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।

शिक्षासँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्दै ऐनमा स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सुविधा र जटिल उपचार न्यून शुल्कमा गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यो ऐनले दलितका लागि आरक्षित सीट महिला र पुरुषका लागि बराबरी हुनुपर्ने भनेको छ । ऐनको दफा (२) मा भनिएको छ–‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सिटमध्ये ५० प्रतिशत सिट दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गरिनेछ ।’

दिपेन्द्रप्रसाद सिंह