प्रदेश १ मा झण्डै १९ लाख स्वास्थ्य बीमित, साउनयता सेवाबाट वञ्चित

  ०७९ साउन १३ गते

सहज र सुलभ ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिका लागि प्रदेश १ मा १८ लाख ५२ हजार ८ सय ८३ जना नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन् ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७९-०८० बजेटले नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी नगराउने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेपछि स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरू अहिले स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन थालेका छन् ।

नेपाल सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार सम्बोधनका लागि ०७४ कात्तिक १ गते स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ जारी गरेको थियो ।

सो ऐनले परिच्छेद १ मा स्वास्थ्य बीमितहरूले आधारभूतसहित आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार पाउने उल्लेख गरेको छ ।

सोही ऐनले “सेवा प्रदायक” भन्नाले सेवा उपलब्ध गराउन बीमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको वारेमा उल्लेख गरेको छ

स्वास्थ्य सेवा प्रदायमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वा इकाई, निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिक, सामुदायिक, सहकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिक, फार्मेसी वा निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था, आयुर्वेद अस्पताल, होमियोप्याथी, अक्युपञ्चर उपचारका अस्पताल वा प्राकृतिक चिकित्सालय, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तोकिए बमोजिमका अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा बीमीतले सुविधा पाउने उल्लेख गरेको छ ।

तर प्रदेश १ मा रहेका तीन ओटा ठूला अस्पतालले साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हटाएपछि बीमितहरूले सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

मोरङ, रतुवामाई नगरपालिका–८ की ४३ वर्षीया विष्णुमाया बस्नेतले विराट मेडिकल कलेज बुढीगङ्गामा उपचार गराइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले नसमेट्ने भनेर अस्पतालले जानकारी गराएपछि खर्च जुटाउनु समस्या भएको बताउनु भयो ।

साउन १ गते बेहोस भएपछि उपचारका लागि अस्पताल आएको र अस्पताल भर्ना भएको तीन दिनपछि होस खुलेको विष्णुमायाले बताउनु भयो । आफूले स्वास्थ्य बीमा गरेको र सोहीबाट खर्च कटौती हुने भनेर बसेको अवस्थामा अस्पतालले डिस्चार्ज गर्ने क्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सकिएको र उपचार बापतको फि मागेको विष्णुमायाका छोरा चीरञ्जीवी बस्नेतले बताउनु भयो ।

चीरञ्जीवीले भन्नुभयो–आमाको होस आएपछि डिस्चार्जका लागि अस्पतालको काउण्टरमा स्वास्थ्य बीमा कार्डलिएर पुगेपछि अस्पतालले बीमा कार्डले काम नगर्ने भन्दै नगद जम्मा गर्न लगायो । बीमा छ भनेर अस्पताल भर्ना गरियो । अस्पतालले बीमा कार्डले काम गर्दैन सबै नगद जम्मा गर्नु भन्दा खर्च व्यवस्थापन समस्या भएको चीरञ्जीवीले गुनासो गर्नु भयो ।

सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–५ का ६७ वर्षीय लालकृष्ण गौतम ०७९ असार २४ गते इटहरीको खनारमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्नु भयो । घाइते गौतमलाई परिवारले उपचारका लागि विराट मेडिकल ल्याए । स्वास्थ्य बीमा कार्डका आधारमा पतिको उपचार होला भनेको त अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्डले काम नगर्ने भन्दै पैसा तिराएको गौतमकी पत्नी मेनुकाले बताउनु भयो ।

२० दिन अस्पताल राखेर पतिको गोडाको शल्यक्रिया पश्चात बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएपछि डिस्चार्जका लागि अस्पतालको काउण्टरमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड लिएर पुग्दा कार्डले माग नगर्ने भन्दै अस्पातलले पैसा जम्मा गर्न लगाएको मेनुकाले बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले कार्यक्रम भएकाले आफूहरूले वार्षिक रूपमा प्रिमियम तिरेको भएपनि आवश्यक भएको बेला कार्डले काम नगर्दा समस्या भएको गुनासो गर्नु भयो ।

प्रदेश १ का विराट, नोवेल र बीएण्डसीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने सूचना साउन १ गते निकालेसँगै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उनीहरूको बिलिङ सफ्टवेयर साउन १० गतेदेखि बन्द गरिदिएको छ ।

बिलिङ सफ्टवेयर बन्द भएका कारण बीमा कार्डको अवस्थाबारे जानकारी लिन समस्या भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन् । बिरामीको स्वास्थ्य बीमा कार्डमा पैसा भए-नभएको, कार्ड एक्टिभ भए-नभएकोबारे जानकारी नै नभएपछि उपचारवापतको पैसा माग्नुको विकल्प नै नभएको विराट मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख प्रमेशराज देवकोटाले बताउनु भयो ।

सफ्टवेयर बन्द भएपछि कार्डको अवस्था पत्ता लगाउन नसकिने हुँदा स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरूले सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको देवकोटाको भनाइ छ ।

बीमा बोर्डले कुनै जानकारी बिना नै सफ्टवेयर बन्द गरिदिएको स्वास्थ्य बीमितहरू झन् समस्याको परेको देवकोटाले बताउनु भयो ।

बोर्डबाट पाउनुपर्ने ४६ करोड भुक्तानी नपाएको र बीमा बोर्डलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि भुक्तानी नआएपछि औषधी जाँच लगायतका सेवाहरू बन्द पारिएको नोवेल अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका तीन ओटा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीले भुक्तानी पाउने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ ।

विराट, नोवेल र वी एण्ड सीमा उपचाररत विरामीका बारेमा बोर्डमा जानकारी भइसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश १ का संयोजक दुर्गाप्रसाद आचार्यले बताउनु भयो ।

उपचाररत बिरामीको भुक्तानीवापतको रकम ७ दिनभित्र दाबी गर्नका लागि पत्राचार गर्ने तयारी भएको संयोजक आचार्यले बताउनु भयो ।

संयोजक आचार्यका अनुसार प्रदेश १ का चार ओटा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द छ । विराट, नोवेल र बीएण्डसीसँगै लाइफलाइनमा पनि सेवा बन्द गरिएको छ ।

प्रदेश १ मा २५ निजीसहित १ सय ८ ओटा स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम लागु गरेका थिए ।

बीमा बोर्डबाट कोशी अस्पताल विराटनगरले करिब ९ करोड, नोबेलले ५५ करोड र बिएण्डसीले ४४ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाबाट मात्र उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि प्रदेश १ मा स्वास्थ्य बीमा गराएका १८ लाख भन्दा बीमीतहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ म प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


इन्सेक प्रदेश १, कार्यालय विराटनगर