प्रदेश सरकार र वादी समुदायबिचको सहमति कार्यान्वयनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन

  ०७९ असार १७ गते

गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका माग राख्दै करिव डेढ वर्ष अघि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १८ दिनसम्म लगातार धर्ना दिएका वादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा असार १५ गते पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलका अन्य सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको उपसचिव, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव, वादी समुदायका अगुवा हिक्मत वादी र सुनिता वादी रहनु भएको छ ।

वादी समुदायले मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि लगातार १८ दिनसम्म धर्ना दिएपछि प्रदेश सरकार र वादी समुदायका अगुवा बीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमति भएको १६ औं महिना बित्दा समेत सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयमा इन्सेकले पटक पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
इन्सेकको अगुवाईमा पछिल्लो पटक सुर्खेतस्थित अधिकारकर्मीको एक टोलीले असार १२ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग भेट गरी प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

प्रदेश सरकार र वादी समुदाय बीच भएको सहमति र कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ०७८ भदौ २२ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत गरिएको थियो । यसैगरी इन्सेकले सञ्चालन गर्दैआएको मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रममा पनि यस विषयमा केन्द्रित समाचार फलोअपका रुपमा प्रसारण गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव प्रदेश बाहिर हुनु भएकाले केही दिनमा कार्यदलले सहमति कार्यान्वयका सन्दर्भमा काम अघि बढाउने कार्यदलका संयोजक मुख्य मन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिनु भयो ।

कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिडेरै प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर झरेका उनीहरूको मुल माग थियो, ‘खेतीका लागि जग्गाको व्यवस्थापन ।’

सो समयमा प्रदेश सरकारसँग आफ्ना माग लिएर प्रदेशभरका वादी समुदायका नागरिक वीरेन्द्रनगर आईपुगेका थिए । वादी समुदायका करिव तीन सय नागरिकले वीरेन्द्रनगरमा धर्ना दिए । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी उनीहरुले आफ्ना बालबालिका सहित १८ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए ।

वादी सङ्घर्ष समितिका संयोजक भन्नुहुन्छ-‘हाम्रो समुदाय पहिलेदेखिनै खेती गरिरहेको समुदाय होइन । नाच्दै–गाउँदै पैसा मागेर, खोलामा गिट्टी–बालुवा सङ्कलन लगायतका मजदुरी गरेर हामीले जिविकोपार्जन गर्ने गथ्यौँ ।’-उहाँले भन्नु भयो-‘तर कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि भएको लकडाउनले सबैभन्दा पहिले हाम्रो समुदायलाई पिरोल्यो । समुदायका नागरिक गाउँ–गाउँमा सहयोग माग्न जान सकेनन् । खोलामा गिट्टी–बालुवाको पनि काम भएन । ज्याला–मजदुरी पाउने त कुरै भएन । हामी आफ्नै घरमा भोकै बस्न बाध्य भयौँ । त्यसैले हामी खेतियोग्य जमीनको माग बोकेर वीरेन्द्रनगर आएका थियौँ ।’

१८ दिनसम्म चलेको धर्ना कार्यक्रमले अन्त्यमा वादी समुदायसँग प्रदेश सरकार सहमतिका लागि तयार भयो र दुई पक्षीय रुपमा पाँच बुँदे सहमति गरियो । वि.सं. २०७७ फागुन २६ गते भएको सहमतिले समुदायका लागि जग्गाको व्यवस्थापन, सीपमुलक ताालिम, ब्याज अनुदानका ऋणलगायतका थुप्रै पक्ष समेटिएको थियो ।

सहमतिमा समेटिएका विषय भने प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको वादी समुदायको आरोप छ । वादी सङ्घर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादी भन्नुहुन्छ-‘सरकारले हामीलाई सहमति गरी घर पठायो । तर सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हाम्रो सामु कहिल्यै आएन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णालीका वादी समुदाय बीच वि.सं. २०७७ फागुन २६ गते पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहवरमा वादी समुदायसँग भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

प्रदेश सरकार र सङ्घर्षरत वादी समुदायवीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मुख्यगरी जग्गा प्राप्ति, वादी समुदायको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायका अधिकारलाई समेत समेट्ने, ऋण अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको वादी सङ्घर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले जनाए ।

तर, हालसम्म पनि उक्त समयमा भएका सहमतिमा प्रदेश सरकार अघि नबढेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले वादी समुदायसँग सहमति त गर्‍यो तर सरकारका पक्षबाट सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि बढिएन ।’-पाँच बुँदे सहमतिको रोहबरमा रहनु भएका दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव जेवि विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ-‘हामी पटक–पटक सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न बताईरहेका छौँ । तर हालसम्म पनि कुनै सहमति कार्यान्वयन भएका भने छैनन् ।’

आफ्ना मागहरुसहित वीरेन्द्रनगर झरेका वादी समुदायका अधिकांश नागरिक सो समयमा प्रदेश सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सहमति पछि रोजगारीका लागि भारत जाने तरखर गर्न थाले । प्रदेश सरकारसँगको पाँच बुँदे सहमतिपछि उनीहरु रोजगारीकालागि भारतका विभिन्न भूभागमा जाने योजनामा थिए ।

वादी सङ्घर्ष समितिका संयोजक हिक्मत भन्नुहुन्छ-‘यसअघि आफ्ना बालबालिकालाई साथमा लिएर रोजगारीका लागि भारत पस्नेहरु अधिकांश हाम्रै समुदायका छन् । सधै झै फेरिपनि बालबालिका लिएर भारततर्फ जान लागेको देखेपछि हामीले ति बालबालिकालाई यतै रोक्ने निधो गर्‍यो । अनि सुरु भयो ‘बादी सरोकार मञ्च नेपाल’ को स्थापना ।'

स्वयम् हिक्मत नै अध्यक्ष रहेको यस संस्थामा हाल १ सय २६ जना बालबालिका पूर्ण आश्रित रहेका छन् । अध्यक्ष हिक्मत भन्नुहुन्छ-‘प्रदेश सरकारले हामीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न त सकेन, कमसेकम हाम्रा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित त गरिदेओस् ।’

संस्थामा आश्रय लिइरहेका बालबालिकाहरु अहिले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुका लागि खाना, लत्ताकपडालगायतको समस्या भने रहँदै आएको छ ।

‘कति दिन मागेरै चलाउने ? ऋणमा भएपनि खाद्यान्नको जोहो गरेर बालबालिकाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौंँ । अबको अन्तिम विकल्प भनेकै प्रदेश सरकारलाई हाम्रा बालबालिकाको जिम्मा लगाउनुे हो । यी बालबालिकाको पालन पोषणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’-हिक्मतले भन्नु भयो-‘प्रदेश सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नगरिने हो भने हामी पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्की वादी समुदायको आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको दायित्व राज्यको रहेको बताउँछन् । उहाँले भन्नु भयो-‘वादी समुदाय आन्दोलनरत रहँदा आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयले यस विषयमा अध्ययन गरेको पनि थियो । वादी समुदायको माग सम्वोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई आयोगले सुझावसमेत दिएको हो ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कामकाज आफैले र सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहने कामकाजका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्कीको भनाई छ ।

हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले कार्यविधि निर्माणको चरणमा अघि बढेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नु भयो-‘शिक्षा, सीप विकास, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदाय लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ ।’

कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत लक्षित वर्गका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नु भयो-‘हामीले लक्षित वर्गका लागि भनेरै विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ । ऋणमा व्याज अनुदान लगायतका विषयहरु छन् । यदि कोही ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालनको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि आउनुपर्‍यो ।’

मन्त्री शाहीको भनाई अनुसार सरकारले लक्षित वर्गका लागि आयआर्जन, शिक्षा, प्रविधिलगायतका कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ । सोही अनुसार वादी समुदाय पनि आफु समावेश हुन सकिने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री शाहीको धारणा छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदायवीच भएको पाँच बुँदे सहमति

  1. प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमीन उपलब्ध गराई दिन प्रदेश सरकार, मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने
  2. कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिना भित्र यर्थातपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने । ‘नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई यहि आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
  3. कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमुलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने ।
  4. वादी समुदायद्वारा सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने ।
  5. वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सीपमुलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाख रुपियाँसम्मको ऋणमा व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
वादी समुदायलाई आवासको व्यवस्था र उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्न माग

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत