प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई अनुभूति गराउने काम गर्न सकेन

  ०७९ पुस ३० गते

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा सीमान्तकृत र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई अनुभूति गराउने गरी काम गर्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा ८४ ओटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमध्ये ७२ ओटा कानुनहरू प्रमाणिकरण, सात ओटा विचाराधिन र पाँच ओटा फिर्ता गरिएको छ ।

यति धेरै विधेयक निर्माण गरिएको भए पनि महिला, दलित, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा नत कुनै विधेयक बन्न सके नत ती समुदायको पक्षमा ती समुदायले अनुभूति गर्ने गरी केही काम गर्न गर्यो ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा लक्षित समुदायलाई लक्षित गरेर बनाएको भएपनि विनियोजित बजेटसमेत खर्च गर्न सकेको छैन ।

देश सङ्घिय सङ्रचनामा गए पनि सीमान्तकृत समुदायले अनुभूति गर्ने खालका काम गर्न नसकेको, दलित, महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, मुस्लीम लगायतको पक्षमा काम गर्न, हक अधिकार स्थापित गर्ने सवालका योजनामा कयौं काम गर्न सक्ने भएपनि उनीहरूको पक्षमा विनियोजन गरिएको बजेट नै फ्रीज गराएर प्रदेश सरकारले काम गर्नबाट चुकेको संविधान सभा सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले बताउनु भयो ।

पहाडीले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयले जनताको पक्षमा काम नगरेको भन्दै सोही अनुसारको योजना बनाउन, बजेट निर्माण गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार जति सक्रिय हुनुपथ्र्याे त्यो हुन नसकेकोमा  चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो  ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य, कृषि तथा वन वातावरण समितिका सभापति जाल्पा भुसालले पाँच वर्षे कार्यकालमा जति काम गर्छु भनेर प्रदेश सभामा सहभागिता जनाएको सोही अनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दे कार्यकारी समितिमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुँदासम्म जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेकोले आफुलाई दुखी बनाएको बताउनु भयो ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य कमला देवी विश्वकर्माले समुदायको आवश्यकता अनुसारको काम गर्न नसकिएको बताउँदै महिला सांसद मात्रै भएर संसदमा ताली बजाउने काममा बढि केन्द्रित भएको भन्दै महिलालाई कार्यकारी निर्णय गर्ने अधिकार सम्पन्न क्षेत्रमा अवसर नदिदासम्म अवस्था यस्तै रहने बताउनु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दिपा विश्वकर्माले उत्पडीनमा परेका समुदायको आवाज सोही समुदायबाट मात्र उठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि पाँच वर्षमा उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको पक्षमा आशातित काम गर्न नसकिएको भन्दै यसमा कर्मचारीहरूबाट समेत सहयोग नभएको आरोप लगाउनु भयो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी शिवप्रसाद गौडेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा नागरिकहरूले अनुभूति गर्ने खालको ठोस काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

अधिवक्ता गौडेलले प्रदेश सरकारको बजेट विकास निर्माणमा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित रहेको, कानुन निर्माण गरेर नीतिगत भ्रष्टचार गरेको, निर्माण गरिएका कानून, ऐन र विधेयकहरुको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको, अनुदानका नाममा बजेटको दुरुपयोग गरेको, राजनीतिक पहँुचको आधारमा बजेट विनियोजन तथा दोहोरो तेहरो लाभ लिएको, सरकार बनाउने नाममा दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र पाल्ने काममा केन्द्रित भएकाले पछाडी पारिएका समुदायहरु ओझेलमा पारिएको आरोप लगाउनु भयो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष गोविन्द खनालले प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको अवधिमा केही कानुनहरू निर्माण गरेको भएपनि मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न नसकिएको कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागितामा ध्यान नदिएको, पछाडी पारिएका समुदायका निम्ति उदारणीय र गर्व गर्ने खालको काम प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकी तेस्रो लिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले प्रदेश सरकार न नागरिकमैत्री बन्न खोज्यो नत लैगिंकमैत्री बन्न सक्यो । कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सबै भन्दा अगाडी छ भन्ने समाचार पढियो तर त्यो कानुन कसका लागि हो कसले कार्यान्वयन गर्ने हो कानूनमा के छ भन्ने कुरा नागरिकसम्म नआउनु दुखद हो भएको बताउनु भयो ।


रीमा बिसी