समाचारहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल लगायतको टोलिले ०८० जेठ २० गते मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल र मधेस प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता बीरेन्द्र कुमार ठाकुरसँगको भेटघाटमा मानव अधिकार अवस्थाबारे छलफल गरेको छ ।

सभामुखसँगको छलफलमा इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले समग्र मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी विधयेकका सन्दर्भमा छलफल गर्नुभएको थियो । सोही क्रममा उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्न र मानव अधिकार प्रति सरकारलाई दायित्व बोध गर्न इन्सेकले विगत, वर्तमान र भविष्यमा सक्रिय रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

यसमा सरकार र नागरिक समाज एकासाथ उभिनु पर्ने उहाँले बताँउनु भयो । उहाँले इन्सेकले तयार पारेको मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी मस्यौदा विधयेक अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन र सुझावहरू सहित मधेस प्रदेश सभा मार्फत पारित गरी मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारसँगै समग्र मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

छलफलमा मधेस प्रदेश सभाका सभामुख मण्डलले जातिय छुवाछुतको अभ्यास परम्पराका रुपमा समाजमा व्याप्त भएकै कारण हालसम्म पनि पूर्ण रुपमा अन्त्य नभएकोले यसको समाधान तर्फ सबै निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले कानुन र संविधानमा समानताको हक प्रदान गरिए पनि कानुनको अक्षरांश पालना नभएका कारण राज्य पक्षद्वारा गरिने जनकल्याणकारी कार्यले मूर्तरुप नपाएको बताउनु भयो । तसर्थ गुणस्तरीय शिक्षा, नागरिक सचेतना र मानव अधिकार शिक्षा समुदाय र परिवार स्तरसम्म पुग्न आवश्यक रहेको उहाँले बताँउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “ जबसम्म समस्याको उठान र पहिचान हुँदैन तबसम्म पीडित पक्षका अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्, त्यसैले जनसमुदाय समक्ष कानुनी शासन र लोकतन्त्रका समबन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ”।

साथै उहाँले इन्सेकले तयार पारेको मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धि मस्यौदा विधेयकलाई अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन र सुझावहरू सहित प्रदेश सरकार मार्फत अनुमोदन गाराउनका लागि पहल गर्ने बताउँदै इन्सेकले पनि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

यसैबिच मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता बीरेन्द्र कुमार ठाकुरलाई इन्सेकका अध्यक्ष अर्याल लगायतको टोलिले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा हस्तान्तरण गर्नु भयो । मस्यौदा विधेयक ग्रहण गर्दै मुख्य न्यायधिवक्ता ठाकुरले मानव अधिकारको संरक्षण कै लागि कानुनहरूको निर्माण हुने हुँदा कानुन तर्जुमा र पारित भन्दा बढि कानुनको कार्यान्यवनमा ध्यान दिनुपर्ने र नियमित नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । साथै इन्सेकले तयार पारेको मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धि मस्यौदा विधेयकलाई अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन र सुझावहरू सहित यसलाई अगाडी बढाउन तयार रहेको बताउँनु भयो ।

उक्त छलफलमा इन्सेक कोषध्यक्ष गिता बराल, इन्सेकका सुचना अधिकारी कृष्ण गौतम, इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालय संयोजक राजु पासवान, प्रलेख अधिकृत मोहन कुमार चौधरी र सहायक अधिकृत बरुण बस्यालको सहभागिता रहेको थियो ।

मधेस प्रदेश कार्यालय