समाचारहरू

कर्णाली प्रदेशमा खाद्य परिषद् गठनको माग गर्दै नागरिक समाज संस्थाहरुले फागुन ०१ गते गते कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), खाद्य अधिकार सञ्जाल, फियान नेपाल लगायतका नागरिक समाज संस्थाले नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको अवगत गराउँदै सरकारको उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि नियमावली संशोधन र प्रदेश खाद्य परिषद गठन गन आवश्यक भएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

नागरिक समाज संस्थाले हस्तान्तरण गरेको ज्ञापन पत्रमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको र सोही बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त हकलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो पटक ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७’ जारी गरेको छ । उक्त ऐन निर्माण गर्ने क्रममा नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताइएको छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा नागरिक समाजले प्रदेश स्तरमा सरोकारवाला नागरिक समाज सङ्घ सस्थाहरूसँग व्यापक छलफल र परामर्श गरी नियमावलीको नमुना मसौदा समेत निर्माण गरी ०७७ फागुन २८ गते तत्कालीन मन्त्री विमला केसीलाई हस्तान्तरण गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ । उक्त नियमावली ०७९ असार ७ गते पारित गरियो जसको लागि नागरिक समाजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छौँ ।’

त्यस्तै ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधन र प्रदेश खाद्य परिषद गठन गर्न आवश्यक छ र प्रदेश खाद्य परिषदको अभावमा ऐन नियमावली कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूको निर्माण हुन नसक्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकिएको नागरिक समाज संस्थाहरूको ठहर छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै कृषि मन्त्री शाहले खाद्य परिषद गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस विषयमा कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भयो । ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा खाद्य अधिकार सञ्जालका संयोजक जगत कुमार केसी, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदी, फियान नेपालका प्रकाश सिंह नेगी, गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज घनश्याम केसी, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालका प्रतिनिधि लगायत सञ्चारकर्मीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

जगतदल जनाला विक