प्रदूषण रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

  ०७७ चैत १० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतका सङ्घ संस्था र व्यक्ति निवेदक रहेको   मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरले घोराही सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रालिलाई उद्योग सञ्चालन गर्दा हुने वातावरण प्रदूषण रोक्न उच्च अदालतले चैत ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यहरूलाई नियन्त्रणका लागि उपकरणको व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पीडितको तर्फबाट घोराही सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रालि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिट उपर सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याग फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर र विण्ड ब्रेकिङ वाल जस्ता कार्य व्यवस्थित गर्नु, गराउनु र खानेपानीको स्रोतलाई खलबल नपुर्‍याउने गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न र सडकमा धुलो नउड्ने गरी पानीको फोहरा व्यवस्थापनसमेत तत्काल गर्नु गराउन आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले निवेदकहरूले उद्योगको क्षमता वृद्धि रोक्न मागेको अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने नमिल्ने बताएको छ । उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने वा नगर्ने तथा त्यसबाट पर्ने असरका विषयमा हेर्ने निकाय नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय तथा विभाग र जनसंख्या  तथा वातावरण मन्त्रालय र विभाग भएकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

घोराही उपमनपा–३ र ४ मा सञ्चालनमा रहेको सिमेन्ट उद्योग, मापदण्ड विपरित सञ्चालन हुँदा दैनिक रुपमा निस्कने धुलो, धुँवा, ध्वनी प्रदूषणले नागरिकको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेकाले प्रदूषणजन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै  चैत ५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर इजलाशमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालते चैत ६ गते निवदेकले मिसिलमा उल्लेख गरे अनुसार किन भयो भन्दै सिमेन्ट उद्योग, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, घोराही उपमनपा र प्रमुखका नाममा १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुबैपक्षलाई बोलाएको थियो ।

घोराही सिमेन्ट इन्ड्रिष्टिज प्रालि विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई स्थानीय पीडितहरू घोराही उपमनपा ३ र ४ का भरत देवकोटा, बसन्तकुमार घिमिरे, दिलबहादुर घर्ती, तारा आर्चाय, गोविन्द आर्चाय, बलदेव घिमिरे, माधव सुवेदी, जानकी घर्ती फियान नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शुरेसकुमार गौतम, इन्सेकको तर्फबाट बिनोद केसी, एफडब्लु एलडी तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, आइएचआरसी बाँकेका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार श्रेष्ठ, सिसा नेपालकी अध्यक्ष  साजिदा खातुन सिद्दिकी, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष हुमा डिसी, नेपाल बार एशोसियशनका तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द, मणिराज आचार्य, बसन्त गौतम, बिनु श्रेष्ठ, मुकुन्दबहादुर राना, उच्च अदालत बार, नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले रिट निवेदक रहनु भएको थियो ।

विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता रेवतीरमण भट्टराई, रमण श्रेष्ठ लगतायतले बहस गर्नुभएको थियो ।


जयनारायण पुन